Tricity Today | नरेंद्र चोपड़ा
जन शक्ति सेवा समिति ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को पत्र लिखा है। समिति ने लिखा है कि 3 महीने का घरेलू बिल माफ किया जाए औद्योगिक और वाणिज्यिक कनेक्शनों पर वास्तविक उपयोग के अनुसार बिल बना कर भेजा जाए सर चार्ज नहीं लिया जाना चाहिए यह पत्र समिति की ओर से अध्यक्ष नरेंद्र चोपड़ा ने लिखा है।
जन शक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष नरेंद्र चोपड़ा ने कहा, "वैश्विक महामारी आपदा कोरोना वायरस के कारण सभी प्रकार के उद्योग और व्यापार लॉकडाउन के कारण बंद हैं। इस लॉकडाउन के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय परिवार द्वारा घरेलू खर्चो को कर पाना असंभव हो गया है। हमने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से अनुरोध किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जनता की मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण और शहरी आवासीय क्षेत्रों में पूर्ण रूप से तीन महीने का बिजली बिल माफ किया जाए।
नरेंद्र चोपड़ा ने कहा कि औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में नियत प्रभार और अधिभार को माफ कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रत्येक वर्ग को राहत देने के लिए 20 लाख करोड रुपए के भारी-भरकम पैकेज का ऐलान किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार को भी आम आदमी को यह राहत देनी चाहिए।
गौरतलब है कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से लगातार नोएडा समेत पूरे प्रदेश के उद्यमी और कारोबारी बिजली के बिलों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उद्यमियों ने यह भी मांग की है कि सरचार्ज खत्म किए जाएं। बिल केवल वास्तविक उपयोग के हिसाब से लिए जाएं। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा है। लेकिन उस पर अभी कोई फैसला नहीं हो पाया है। दूसरी ओर अब नोएडा के सामाजिक संगठन जनशक्ति सेवा समिति ने आवासीय क्षेत्रों का बिल पूरी तरह माफ करने की मांग उठा दी है।