ग्रेटर नोएडा और ग्रेनो वेस्ट की 2 सोसायटी के बिजली बिल जमा नहीं, NPCL ने कनेक्शन काटने का नोटिस भेजा

Tricity Today | Greater Noida City

ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की दो हाउसिंग सोसायटी के पावर कनेक्शन काटे जा सकते हैं। नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (NPCL) ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेसिडेंसिया हाउसिंग सोसायटी और ग्रेटर नोएडा की एनआरआई पुटिंग ग्रींस हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। बिजली के बकाया बिल जमा करने को कहा गया है।

Noida Power Company ने दोनों हाउसिंग सोसायटी के मैनेजमेंट को चेतावनी दी है कि तत्काल बिल जमा करें। नहीं तो सोसाइटी की बिजली आपूर्ति काट दी जाएगी। दूसरी आपको बता दें कि दोनों ही हाउसिंग सोसाइटियों के निवासी बिजली के बिल का भुगतान एडवांस में कर चुके हैं। बिल्डर और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन (AOA) ने कंपनी को भुगतान नहीं किया है।

एनपीसीएल के वाइस प्रेसिडेंट (ऑपरेशन) सारनाथ गांगुली ने बताया कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेसिडेंसिया हाउसिंग सोसाइटी पर पिछले दो महीने का 46.29 लाख रुपये बिजली का बिल बकाया है। इसमें से 32 लाख रुपये 19 फरवरी से 19 मार्च तक का बकाया है। जबकि, 19 मार्च से 19 अप्रैल का बिल 14.34 लाख रुपये बाकी है। 

बिल्डर ने सोसाइटी के निवासियों से प्री-पेड मीटर्स के जरिए भुगतान ले लिया है। वहां सभी घरों में प्रीपेड मीटर हैं। लोग बिल दे चुके हैं, लेकिन बिल्डर की तरफ से बिल जमा नहीं किया गया है। इस मामले में बात करने के लिए बिल्डर से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन वह कंपनी को कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। 

दूसरी ओर ग्रेटर नोएडा की एनआरआई पुटिंग ग्रींस सोसाइटी पर करीब 16 लाख रुपये का बिल बकाया है। बीते माह के 12 लाख रुपये बकाया हैं। लॉकडाउन से पहले 16 मार्च को सोसाइटी की बिजली काटी गई थी। तब 26 मार्च तक भुगतान करने का वादा किया गया था, लेकिन एओए ने अभी तक बिल जमा नहीं किया है। अब इस माह का बिजली का बिल भी भेजा जा चुका है। 

अब एनपीसीएल ने बुधवार को दोनों हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी किया है। कंपनी के अफसरों का कहना है कि दोनों सोसाइटी के बिल्डर और एओए को पिछले माह का बिल तत्काल जमा करना होगा। ऐसा नहीं किया गया तो कंपनी दोनों सोसाइटी की बिजली काट देगी। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी बिल्डर और एओए की होगी।

एनपीसीएल के वाइस प्रेसिडेंट सारनाथ गांगुली का कहना है कि बिल जमा नहीं होने की जानकारी सोसाइटी के लोगों को दी गई है। दोनों सोसाइटी के मैनेजमेंट पर कार्रवाई के लिए नोटिसों की एक-एक प्रतिलिपि जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई हैं। बिजली कटने से कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी जिम्मेदारी बिल्डर और एओए की होगी। लॉकडाउन में कंपनी लोगों के साथ है, लेकिन निवासियों से पैसे लेने के बाद भी बिल का भुगतान नहीं करना तो गलत है।

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