सबका साथ सबका विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

सबका साथ सबका विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

सबका साथ सबका विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों की बदलेगी सूरत

Google Image | सबका साथ सबका विकास योजना

प्रधानमंत्री विकास कार्यक्रम सबका साथ सबका विकास योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत भी बदली जाएगी। जिले के अल्पसंख्यक बाहुल्य नगरों को क्लस्टर बनाकर उनमें विकास की गंगा बहाने का काम किया जाएगा। खास बात यह है कि इलाकों में 25 प्रतिशत की बाहुल्य आबादी होगी। उन्हें हर प्रकार की सुविधा देने का काम किया जाएगा।

प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा, जो 5 किलोमीटर के दायरे में एक साथ आ रही हों। इन गांवों में स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत भी ग्रामीणों को लाभ दिलाया जाएगा। साथ ही इन गांवों में 25 या उससे अधिक प्रतिशत की आबादी अल्पसंख्यक हो।

चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में क्लस्टर बनाकर विकास कार्य कराए जाएंगे। इसके लिए ब्लॉक स्तर कमेटी जिला स्तर पर बनी कमेटी को अपनी रिपोर्ट देगी। जिला स्तरीय कमेटी शासन को क्लस्टर का नाम प्रस्तावित करेगी।

मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जिन अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में क्लस्टर बनने की व्यवस्था बन जाएगी। वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार की सेवाएं ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
गांव चयनित होने के बाद यह काम करवाए जाएंगे
मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में विकास करवाने के लिए विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। जिसमें स्कूल का निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना, पेयजल की व्यवस्था, आंगनबाड़ी केंद्र, आईआईटी और कौशल विकास केंद्र का निर्माण भी शामिल है।

स्वरोजगार योजना का भी ग्रामीणों को दिलाया जाएगा लाभ सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में स्वरोजगार योजना का भी ग्रामीणों को लाभ दिलाया जाएगा। जैसे लोन, टर्म इंश्योरेंस, एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाएं भी शामिल हैं।

दुकान व्यापार के लिए भी ग्रामीण कर सकेंगे आवेदन
सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रहने वाले लोग व्यापार और रोजगार करने के लिए भी आवेदन कर सकेंगे। उन्हें मछली पालन, हथकरघा व्यापार आदि योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

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