हिट हो गई यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना, एकमुश्त कीमत अदा कर प्लॉट लेना चाहते हैं लोग, जानिए क्यों

हिट हो गई यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना, एकमुश्त कीमत अदा कर प्लॉट लेना चाहते हैं लोग, जानिए क्यों

हिट हो गई यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना, एकमुश्त कीमत अदा कर प्लॉट लेना चाहते हैं लोग, जानिए क्यों

Google Image | प्रतीकात्मक तस्वीर

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना को लोगों ने खूब पसंद किया है। यह योजना हिट हो गई है। 1087 भूखंडों की इस योजना में 3500 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। सबसे अधिक आवेदन 120 वर्ग मीटर के भूखंड के लिए आए हैं। बड़ी बात यह है कि ऐसे आवेदकों की संख्या ज्यादा है, जो प्लॉट की कीमत एकमुश्त जमा करने के लिए तैयार हैं। लोगों का यह रुझान यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी प्रोजेक्ट की बदौलत माना जा रहा है।

यमुना प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों की योजना निकाली थी। इसमें 120 वर्ग मीटर, 162, 200, 300, 500, 1000 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल हैं। योजना में 1087 भूखंड हैं। आवेदन के लिए शुक्रवार को अंतिम दिन था। इस योजना में 3500 से अधिक आवेदकों ने आवेदन किया है। जल्द ही योजना का ड्रा निकाला जाएगा। शहर के प्रॉपर्टी बाजार पर अच्छी पकड़ रखने वाले लोगों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसकी वजह से यमुना प्राधिकरण की प्रॉपर्टी में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। दूसरी ओर इसी सप्ताह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना एक्सप्रेस वे पर रबूपुरा कस्बे के पास फिल्म सिटी बसाने का ऐलान भी कर दिया है। इससे यह पूरा इलाका देशभर के प्रॉपर्टी खरीदारों की नजर में आ गया है।

आवंटी को 10 साल रखनी होगी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी

उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यमुना प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंड के आवंटी को 10 साल तक आने पास 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखनी होगी। यानी वह प्लाट नहीं बेच पाएंगे। उम्मीद है कि इस नियम के बाद आवंटी उद्योग लगाने के लिए आगे आएंगे। कई ऐसे लोग हैं, जो उद्योग लगाने के लिए भूखंड आवंटित करा लेते हैं, लेकिन बाद में ऊंचे दामों पर बेच देते हैं। उनका उद्देश्य प्लाट आवंटित कराकर बेचना रहता है। ऐसे में उद्योग लगाकर रोजगार देने का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। औद्योगिक इकाई नहीं लग पाती हैं। 

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि अब दस साल से पहले औद्योगिक भूखंड बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे उद्योग लगाने के लिए गंभीर लोग ही आवंटन कराएंगे। आवंटी को 10 साल तक 51 प्रतिशत हिस्सेदारी रखनी जरूरी होगी। ऐसा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है।

खिलौना नगरी में आवंटन शुरू हो गया है

यमुना प्राधिकरण ने शुक्रवार को औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया। प्राधिकरण ने खिलौना नगरी के लिए आवंटन शुरू कर दिया गया है। प्राधिकरण के अफसरों ने बताया कि खिलौना नगरी में 4 उद्यमियों को जमीन आवंटित की गई। इससे ना केवल निवेश आएगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा।

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