बड़ी खबर : नोएडा प्राधिकरण के बैंक खाते में 7 दिन में आए 47 करोड़ रुपये, हजारों लोगों के घर की रजिस्ट्री होगी
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Noida News : आर्थिक अपराध शाखा की सख्त चेतावनी के बाद नोएडा प्राधिकरण के बकाया राशि वसूली अभियान में तेजी आई है। बकाया भुगतान में विलंब करने वाले बिल्डर अब धीरे-धीरे आगे आकर बकाया राशि जमा कराने लगे हैं। खासकर वे बिल्डर जिन्होंने पहले कुछ राशि जमा की थी, जिनकी परियोजनाओं पर प्राधिकरण की सीलिंग की कार्रवाई हुई थी। बीते एक सप्ताह में चार परियोजनाओं के बिल्डरों ने कुल मिलाकर करीब 47 करोड़ रुपये प्राधिकरण में जमा कराए हैं। अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी बिल्डर आगे आकर बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं।अमिताभ कांत समिति की सिफारिश आई काम
फ्लैट खरीदारों को जल्द कब्जा दिलाने और रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाने के उद्देश्य से नोएडा प्राधिकरण के साथ शासन पिछले दो वर्षों से योजना बना रहे थे। बीते 21 दिसंबर 2022 को अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करते हुए शासनादेश जारी किया गया था। इस आदेश के तहत बिल्डरों को कोविड-19 महामारी के दौरान 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक 'जीरो पीरियड' का लाभ दिया गया, जिससे उनका बकाया कम हो गया।
आगे वाले दिनों में सारा पैसा जमा करेंगे
बिल्डरों को अपने बकाया का 25 प्रतिशत जमा कराने और शेष राशि एक से दो वर्षों में चुकाने की सुविधा दी गई। 25 प्रतिशत बकाया जमा करते ही उसी अनुपात में परियोजनाओं में फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति दी जा रही है। इस योजना को लागू हुए अब नौ महीने बीत चुके हैं। नोएडा क्षेत्र में 56 ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनका कोई भी मामला न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। इनमें से 32 परियोजनाओं के बिल्डर धीरे-धीरे अपनी बकाया राशि जमा कर रहे हैं।
इन बड़े बिल्डरों ने भी जमा किए पैसे
प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि बीते एक सप्ताह में सिक्का बिल्डर और सनवर्ल्ड ने 32 करोड़ रुपये, ओमेक्स ने 10 करोड़ रुपये और सिक्का ने दो करोड़ रुपये जमा किए हैं। इसके अलावा एक अन्य परियोजना के बिल्डर ने तीन करोड़ रुपये जमा किए हैं। गौरतलब है कि इस महीने के आरंभ में ओमेक्स की एक खाली भूमि को सील किया गया था। इस कार्रवाई के बाद ओमेक्स ने 10 करोड़ रुपये जमा कराए। बाकी अन्य बिल्डरों ने भी पहले से ही आंशिक राशि जमा कर रखी है।
21,034 फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी है
प्राधिकरण का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी बिल्डर अपने बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। तीन सप्ताह पहले प्राधिकरण ने चेतावनी दी थी कि बकाया राशि जमा न करने वाले बिल्डरों की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा को पत्र लिखा जाएगा। फिलहाल इन 56 परियोजनाओं के बिल्डरों पर कुल 8200 करोड़ रुपये का बकाया है और लगभग 21,034 फ्लैटों की रजिस्ट्री होनी है। जिनमें से अब तक केवल 1300 फ्लैटों की रजिस्ट्री ही हो सकी है। प्राधिकरण का कहना है कि बकाया राशि जमा होते ही फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। जिससे फ्लैट खरीदारों को जल्द ही राहत मिल सके।
