पढ़िए खास खबर : Airtel ने नोएडा प्राधिकरण से मांगी जमीन, यूपी इन्वेस्टर्स समिट के बाद भी लगा निवेशकों का तांता
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Noida News : यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गौतमबुद्ध नगर का दबदबा देखने को मिला है। अब संभावना जताई जा रही है कि आगामी 60 दिनों के भीतर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 25-30 हजार करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए एमओयू साइन हो सकते हैं। इससे जिले में विकास को और भी ज्यादा गति मिलेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि इन्फ्राट्रक्चर, कानून व्यवस्था और सुविधाओं के मामले में गौतम बुद्ध नगर ने अपनी अच्छी पहचान बनाई है।दोनों शहर में 1.88 हजार करोड़ के निवेश का एमओयू हासिल
आपको बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 1 करोड़ 88 लाख रुपए के निवेश का एमओयू हासिल किया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद भी लगातार निवेशक जिले में अपना रोजगार लगाने के लिए आ रहे हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में जितना भी निवेश हुआ है, उसके मुताबिक जिले में करीब 3 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा।
एयरटेल और सिफी ग्रुप ने जाहिर की निवेश करने की इच्छा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी का कहना है कि साइन हो चुके एमओयू के बाद कई ग्रुप आए हैं। इसमें एयरटेल और सिफी ग्रुप ने डेटा सेंटर के लिए जमीन मांगी है। सिफी ग्रुप नोएडा में पहले से एक डेटा सेंटर को जमीन ले चुका है। दूसरे डेटा सेंटर के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन की मांग की है। सिंगापुर की एक कंपनी ने वेयर हाउसिंग के लिए ग्रेटर नोएडा में जमीन की मांग की है।
फिल्म सिटी के पास 100 एकड़ जमीन मांगी
फिल्म सिटी के लिए एक ग्रुप ने ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ जमीन मांगी है। इस ग्रुप को प्राधिकरण की तरफ से यमुना में बनने वाली फिल्म सिटी में निवेश करने का सुझाव भी दिया गया है। इसी तरह ई-स्मार्ट मोबेलिटी कंपनी ने ईवी चार्जर और वेयर हाउसिंग के लिए डेढ़ लाख वर्ग मीटर जमीन की मांग की है। कैलिफोर्निया की एसईडब्ल्यू कंपनी ने ईवी चार्जर्स, टेक्नॉलजी पार्क, वेयर हाउसिंग के लिए 9 लाख वर्ग मीटर जमीन मांगी है।
एक ग्रुप दादरी में करेगा 500 करोड़ का निवेश
सीईओ ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट प्लांट लगाने के लिए दादरी में एक ग्रुप ने 500 करोड़ के निवेश के लिए जमीन मांगी है। भारती ग्रुप ने डेटा सेंटर के लिए जमीन लेने की इच्छा व्यक्त की है।
निवेशकों के लिए अलग से तैनात होंगे अधिकारी
सीईओ ने बताया कि औद्योगिक विभाग दोनों प्रााधिकरण में बतौर नोडल नियुक्त किया जाएगा। जिसकी अगुवाई में डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी। यह टीम साइन हुए हर एक एमओयू का फॉलोअप करेगी। चाहे निवेशक से बात करना हो या उसको प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी देना हो। साइन हुए एमओयू में कौन से क्षेत्रफल के भूखंड की मांग ज्यादा है, यह फीडबैक भी ये टीम ही लेगी। टीम में भू-लेख, नियोजन, सिविल समेत अन्य विभाग से अधिकारी कर्मचारी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ही दोनों प्राधिकरण लैंड बैंक बढ़ाने का भी प्रयास करेंगे।
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