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Noida News : पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट डेवलपर्स मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उनकी प्रमुख मांग है कि रियल एस्टेट क्षेत्र को 'उद्योग का दर्जा' दिया जाए, जिससे वित्तीय संसाधनों तक पहुंच आसान हो सके। साथ ही, जीएसटी से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाए, विशेष रूप से सीमेंट पर लगने वाले 28 प्रतिशत कर की दर को कम किया जाए।