उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत : 11 हजार करोड़ खर्च कर 2.37 करोड़ छात्रों के संवरेगा भविष्य
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- - शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर वन बनाने का लक्ष्य
- - हर स्कूल पर खर्च किए जाएंगे 7.8 लाख रुपये
साल 2026 तक प्रदेश के 5760 विद्यालयों को किया जायेगा विकसित
सरकार का जोर प्रदेश के स्कूलों में जल्द से जल्द जरूरी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने पर है। इसके लिए प्रति स्कूल 7.8 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। साल 2026 तक प्रदेश के 5760 विद्यालयों को विश्वस्तरीय अध्ययन सुविधाओं से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। स्कूल में आकर पढ़ाई न कर पाने वाले बच्चों को शारदा और दिव्यांग बच्चों को समर्थ कार्यक्रमों के जरिए स्कूलों से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को भी कक्षा 12 तक कर दिया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से अब तक 1.36 परिषदीय विद्यालयों का मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ कायाकल्प किया जा चुका है। इस अभियान के तहत 11 हजार करोड़ खर्च किए गए हैं।
