आवासीय भूमि को फ्री-होल्ड नहीं किए जाने का मामला : नोएडा प्राधिकरण से सीधा सवाल, क्या बोर्ड के निर्णय का कोई महत्व नहीं
Tricity Today | Noida Authority
Noida News : प्राधिकरण द्वारा बसाए गए सेक्टरों के आवासीय प्लाटों को लीज से फ्री-होल्ड किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती दिख रही है। इसको लेकर कोनरवा अध्यक्ष ने नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक और इसमें हुए निर्णयों को सवालों के कठघरे में खड़ा कर दिया है।क्या है पूरा मामला
कोनरवा अध्यक्ष पीएस जैन ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकसित सेक्टरों के आवासीय प्लाटों को लीज डीड पर अलॉट किया गया है। जिसको लेकर इन सेक्टरों के निवासी काफी लंबे समय से इन आवासीय प्लाटों को फ्री होल्ड करने की मांग करते आ रहे हैं। जिसको लेकर प्राधिकरण से लेकर लखनऊ तक शहरवासी अपनी वर्षों पुरानी मांग को उठाते आ रहे हैं। पीएस जैन ने बताया कि हमारी संस्था इस मांग को लेकर कई बार प्राधिकरण चेयरमैन और सीईओ के समक्ष उठा चुकी है। उनका कहना है कि यह हमारी संस्था और शहरवासियों के संघर्षों का ही परिणाम था कि इस वर्षों पुरानी मांग को प्रस्ताव के रूप बोर्ड के सामने रखा गया।
एसीईओ की अध्यक्षता में कमेटी
प्राधिकरण की आवासीय भूखंड को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने के संबंध में 10 अक्टूबर 2018 को एसीईओ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कमेटी में मुख्य विधि सलहाकार, विति नियंत्रक, विशेष कार्याधिकारी, उप महाप्रबंधक नियोजन व मेसर्स ई एंड वाई कंपनी के प्रतिनिधि सदस्य के रूप शामिल किए गए। इस कमेटी को आवासीय भूखंडों को फ्री होल्ड किए जाने के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया। कमेटी ने फ्री होल्ड करने के बाद, प्राधिकरण को होने वाले संभावित लाभ-हानि और हानि की क्षति पूर्ति के लिए उठाए जाने वाले कदम और विषयों पर विस्तृत चर्चा की। जिसके बाद प्राधिकरण को आवासीय भूखंडों को फ्री होल्ड करने के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट के माध्यम से संस्तुति दी गई।
बोर्ड बैठक पर क्यों उठे सवाल
पीएस जैन के अनुसार, तत्कालीन अध्यक्ष आलोक टण्डन और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2018 को 195वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। शासन को बोर्ड का प्रस्ताव भेजने का निर्णय किया गया। जिसमें नोएडा की आवासीय भूमि को लीज होल्ड से फ्री होल्ड किया जाना चाहिए। किन्तु, 2018 में बोर्ड से प्रस्ताव पास होने के बाद इस ओर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसको लेकर पीएस जैन ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग उत्तर प्रदेश के आयुक्त मनोज सिंह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस संबंध लिए गए किसी भी निर्णय की जानकारी मांगी है। साथ पूछा है कि कब तक नोएडा की भूमि प्राधिकरण द्वारा फ्री होल्ड की जाएगी।
