नोएडा जिलाध्यक्ष ने कहा- सरकार कर रही विपक्ष के नेताओं को डराने का काम, लेकिन हम...

AAP सांसद संजय सिंह को ED ने किया गिरफ्तार : नोएडा जिलाध्यक्ष ने कहा- सरकार कर रही विपक्ष के नेताओं को डराने का काम, लेकिन हम...

नोएडा जिलाध्यक्ष ने कहा- सरकार कर रही विपक्ष के नेताओं को डराने का काम, लेकिन हम...

Tricity Today | सांसद संजय सिंह और जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह

Noida News : दिल्ली के आबकारी घोटाला (Delhi Excise Policy Case) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर छापेमारी की। देर शाम संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आबकारी नीति केस की चार्जशीट में संजय सिंह का भी नाम है। इस केस में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में हैं। वहीं, गिरफ्तारी के बाद नोएडा आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने सरकार पर निशाना साधा है।

विपक्ष के नेताओं को डराने का काम
आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह जादौन ने ईडी की कार्रवाई पर कहा कि पार्टी इससे डरने वाली नहीं है। यह सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डर है क्योंकि संजय सिंह लगातार उनके और अडानी के मुद्दे पर सवाल उठाते रहे हैं। जादौन ने कहा केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्ष के नेताओं को डराने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री केंद्रीय जांच एजेंसियों ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर सत्य को परेशान कर सकते हैं। किन्तु पराजित नहीं। पार्टी भाजपा सरकार की गलत नीतियों को हर घर तक पहुंचाएगी।

जांच में क्या मिला
जिला महासचिव राकेश अवाना ने कहा, 'मोदी सरकार ने पहले भी आप नेताओं के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी करवाई, लेकिन जांच में क्या मिला? कुछ नहीं। अब भी कुछ नहीं मिलेगा। हम पहले भी मोदी सरकार के काले कारनामों का सच देश की जनता के सामने लाते रहे हैं। आगे भी लाते रहेंगे।'

क्या है मामला
आपको बता दें कि लाइसेंस जारी करने को लेकर लगे आरोप दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर लाइसेंस जारी करने और ठेके-बार चलाने के लिए नई आबकारी नीति को लागू किया था। नीति के जरिए होटल, बार, क्लब और रेस्तरां के मालिकों को रात तीन बजे तक खोलने की इजाजत दी गई थी। कुछ लोगों को लाइसेंस देकर 24 घंटे भी दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई। इस नीति के तहत दिल्ली को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस जारी किए गए थे। बाद में लाइसेंस जारी करने को लेकर दिल्ली सरकार पर घोटाले के आरोप लगे।

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