BIG BREAKING : नोएडा में फेस्टिवल सिटी प्रोजेक्ट पर गिरी गाज, बिल्डर को तलाश रही पुलिस
Tricity Today | बिल्डर सतिंदर सिंह भसीन
Noida News : नोएडा अथॉरिटी ने बुधवार को शहर के नामचीन बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की है। सेक्टर-143 बी में स्थित फेस्टिवल सिटी परियोजना का प्राधिकरण ने मानचित्र निरस्त कर दिया। यह भूखण्ड आईटी-आईटीईएस कैटेगरी में आवंटित किया गया था। यहां पर दुकानें और ऑफिस प्रस्तावित हैं। दूसरी ओर इस प्रोजेक्ट के मुख्य बिल्डर सतिंदर सिंह भसीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। उसे पुलिस तलाश कर रही है। सतिंदर सिंह भसीन पर निवेशक को और प्रॉपर्टी खरीदारों से धोखाधड़ी व जालसाजी करने का आरोप हैं।नोएडा प्राधिकरण के नियोजन विभाग ने मानचित्र निरस्त करने का पत्र कम्पनी आनन्द इन्फोएज प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया है। पत्र में कहा गया है कि बिल्डर ने 26 अगस्त 2022 को संशोधित मानचित्र स्वीकृति के लिए आवेदन किया था। इससे पहले प्राधिकरण की ओर से 12 जनवरी 2015 को स्वीकृति इस शर्त के साथ दी गई थी कि प्राधिकरण का बकाया चुकाना होगा। लेखा विभाग से एनओसी लेकर तीन महीने में जमा कराएंगे। लेकिन बिल्डर ने ऐसा नहीं किया। ऐसे में मानचित्र निरस्त कर दिया गया है।
बिल्डर के खिलाफ जारी है नॉन बेलेबल वारंट
फेस्टिवल सिटी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव निझावन ने बताया, "इस परियोजना के मुख्य बिल्डर सतिंदर सिंह भसीन उर्फ मोंटू भसीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। परियोजना में बुकिंग के नाम पर बिल्डर करीब 1,600 खरीदारों से करोड़ों रुपए ले चुका है। यह परियोजना 25 एकड़ में तैयार होनी थी, लेकिन अभी तक 8 एकड़ में ही काम शुरू हो पाया था। फेज वन में एक टावर भी पूरी तरह नहीं बन सका है।
गौतमबुद्ध नगर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
आपको बता दें कि करीब 3 साल पहले सतिंदर सिंह भसीन को गौतमबुद्ध नगर के तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने अपने आवास पर बुलाकर गिरफ्तार करवा दिया था। दरअसल, सतिंदर सिंह भसीन के खिलाफ बड़ी संख्या में निवेशकों और प्रॉपर्टी खरीदारों ने मुकदमे दर्ज करवाए थे। उस पर धोखाधड़ी, जालसाजी करने और अमानत में खयानत जैसे गंभीर आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं। सतिंदर सिंह भसीन ने ग्रेटर नोएडा में ग्रैंड वेनिस मॉल का निर्माण किया था। यह मॉल उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जमीन पर बनाया गया है। जिसके आवंटन और भूमि उपयोग परिवर्तन को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है।
