नोएडा फ्लैट खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक : अथॉरिटी और इन बिल्डरों में बनी सहमति, पढ़िए ताजा अपडेट
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Noida News : नोएडा में लाखों घर खरीदार (Home Buyers) कई सालों से परेशान हैं। बिल्डरों को पैसा देने के बावजूद उनको अपना हक नहीं मिल रहा है। कई प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हुए हैं। शनिवार और रविवार को घर खरीदार रजिस्ट्री को लेकर जगह-जगह प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में बिना रजिस्ट्री वाले फ्लैट में रह रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। अब हजारों घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर गुरुवार को नोएडा प्राधिकरण सीईओ लोकेश एम. की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। जिसमें होम बायर्स की चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए है।प्राधिकरण को मिले कुल 224.45 करोड़ रुपये
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 57 में से 20 बिल्डरों ने कुल 170.77 करोड़ रुपये की 25% धनराशि जमा कराई है। इन 20 बिल्डरों से भविष्य में नोएडा प्राधिकरण को लगभग 450 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। वहीं, 4 अन्य बिल्डरों ने कुल 83.47 करोड़ रुपये की 25% धनराशि में से आंशिक राशि 53.68 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। इस तरह से 9 मई तक प्राधिकरण को कुल 224.45 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। बैठक में क्रेडाई की ओर से गीताम्बर आनंद, अमित जैन, दिनेश कुमार गुप्ता और अन्य बिल्डर मौजूद थे। वहीं प्राधिकरण की तरफ से अशोक कुमार वर्मा सहित अधिकारी उपस्थित रहे।
इन बिल्डरों ने दिया भरोसा
अधिकारियों ने बताया कि 18 अन्य बिल्डरों ने भी 25% धनराशि जमा कराने के लिए सहमति दी है। इनमें कलरफुल एस्टेट, सन साइन इन्फ्रावेल, सनवर्ड रेजीडेंस, स्काईटेक कंस्ट्रक्शन और प्रतीक बिल्डटेक इंडिया प्रमुख हैं, जिन्होंने जल्द ही राशि जमा कराने का आश्वासन दिया है। अब तक 20 बिल्डरों द्वारा 1604 रजिस्ट्रियां कराई जानी हैं। इसमें से प्राधिकरण ने अलग-अलग स्थानों पर कैंप लगाकर 530 रजिस्ट्रियां करा ली हैं। बैठक में बिल्डर लॉबी के प्रतिनिधियों ने आगामी सप्ताह में लगभग 200 और रजिस्ट्रियों के लिए विशेष कैंप आयोजित करने का आश्वासन दिया है।
अमिताभ कांत समिति
नोएडा समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर और देशभर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 31 मार्च 2023 को किया गया था। समिति में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के टॉप ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। इस कमेटी को दिल्ली-एनसीआर में अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रास्ता बताने का जिम्मा दिया गया था। इस कमेटी ने बिल्डर्स से लेकर बायर्स तक की समस्याओं और हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 24 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सरकार ने उस रिपोर्ट को गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों को भेजा था। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने समिति की करीब आधी सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ लागू करने का निर्णय लिया है।
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