खुशखबरी : नोएडा में रजिस्ट्री देख खरीदारों के खिले चेहरे, अब लाखों बायर्स को मिलेगा मालिकाना हक
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Noida News : नोएडा में सालों से रजिस्ट्री को लेकर दर-दर भटक रहे घर खरीदारों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) की पहल पर होली से पहले फ्लैट खरीदारों को उनका हक मिलना शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत अथॉरिटी की तरफ से शुरू कर दी गई है। आज यानी शुक्रवार को पहला कैंप सेक्टर-77 स्थित एक्सप्रेस जैनिथ सोसायटी में लगाया गया लगाया गया। जहां कैम्प लगाकर रजिस्ट्री सौंपी गई। रजिस्ट्री की फाइल मिलते ही बायर्स के चेहरे खिल उठे। होम बायर्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया है। इस मौके पर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) के चेयरमैन और उप्र औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना आयुक्त मनोज कुमार सिंह, नोएडा प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम., एसीईओ संजय खत्री, रजिस्ट्री और स्टांप विभाग के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे।हर दिन की जाएंगी करीब 200 रजिस्ट्रीनोएडा में रजिस्ट्री शुरू, औद्योगिक और अवस्थापना विकास आयुक्त बोले- अब लाखों बायर्स को मिलेगा मालिकाना हक@noida_authority @myogiadityanath @ChiefSecyUP#Noida https://t.co/tH7c7fKMPD (@Nitinparashar__) pic.twitter.com/mAjBprlklG
— Tricity Today (@tricitytoday) March 1, 2024
औद्योगिक और अवस्थापना विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने कहा कि इस कैंप के जरिए हर दिन करीब 200 रजिस्ट्री की जाएंगी। 7 से 10 मार्च के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा आ सकते हैं। उस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में रजिस्ट्री बायर्स को हैंडओवर की जाएगी। तीन से चार महीने में सभी लंबित करीब 2 से 3 लाख रजिस्ट्री पूरी कर ली जाएंगी। आज पहले दिन करीब 100 बायर्स को मालिकाना हक दिया गया। बाकी रजिस्ट्री के लिए भी बिल्डर सोसाइटी में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि नोएडा में प्रथम फेज में कुल 3200 रजिस्ट्रियां होंगी। ग्रेटर नोएडा के प्रथम चरण में 10283 रजिस्ट्रियां होंगी।
बिल्डरों पर कार्रवाई करेगा अथॉरिटी
नोएडा अथॉरिटी सीईओ लोकेश एम. ने बताया कि अमिताभ कांत की सिफारिश लागू होने के बाद 35 बिल्डरों ने सहमति दी है। बाकी बिल्डरों को अथॉरिटी ने नई योजना अमिताभ कांत समिति के तहत कुछ दिन का वक्त देने का फैसला किया है। बिल्डरों को साफ-साफ बताना होगा कि वह पैकेज साइन करेंगे या नहीं। वह अपनी परेशानी भी बता सकते हैं। लेकिन समिति की सिफारिशों को मानने और प्राधिकरण के साथ पैकेज साइन करने पर सकारात्मक जवाब देना होगा। ऐसा नहीं हुआ तो नोएडा अथॉरिटी ऐसे बिल्डरों पर कार्रवाई करेगा। इसमें सीलिंग, आवंटन निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जाएगी।
अमिताभ कांत समिति की सिफारिशें मंजूर
नोएडा समेत पूरे दिल्ली-एनसीआर और देशभर में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 31 मार्च 2023 को किया गया था। समिति में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा के टॉप ब्यूरोक्रेट्स शामिल थे। इस कमेटी को दिल्ली-एनसीआर में अटके प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का रास्ता बताने का जिम्मा दिया गया था। इस कमेटी ने बिल्डर्स से लेकर बायर्स तक की समस्याओं और हर पहलुओं का बारीकी से अध्ययन किया। इसके बाद 24 जुलाई 2023 को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। सरकार ने उस रिपोर्ट को गौतमबुद्ध नगर के तीनों विकास प्राधिकरणों को भेजा था। अधिकारियों के मुताबिक, सरकार ने समिति की करीब आधी सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ लागू करने का निर्णय लिया है।
कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी
नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में आने वाले दर्जनों बिल्डर्स के तमाम प्रोजेक्ट सालों से अटके पड़े हैं। किसी के पास फंड की कमी है तो किसी का प्राधिकरण पर बकाया है। इसके अलावा कई बिल्डर आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट कोर्ट-कचहरी के चक्कर में फंसे हैं।
