वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश वित्त बजट में रियल स्टेट सेक्टर को संजीवनी दी है। वित्त मंत्री ने न सिर्फ बिल्डरों को रियायत दी है, बल्कि खरीदारों के लिए भी ब्याज में अतिरिक्त लाभ देने की घोषणा की। इससे एनसीआर और गौतमबुद्ध नगर में बिल्डरों तथा खरीदारों को नई ऊर्जा मिली है। डेवलपर का कहना है कि इस कदम से एनसीआर में करीब एक लाख सस्ते घर बनाने की राह आसान हो गई है।
दरअसल बजट में बिल्डरों को सस्ते घर के प्रोजेक्ट के लिए एक और साल टैक्स में छूट का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा घर खरीदारों के लिए भी लोन के ब्याज में अतिरिक्त कटौती की गई है। उन्हें अपना घर खरीदने के लिए प्रेरित किया गया है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के यूपी के चेयरमैन आरके अरोड़ा ने बजट में रियल स्टेट के बारे में समीक्षा की। उन्होंने बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में टैक्स में छूट की समय सीमा 1 साल और बढ़ाने से एनसीआर और गौतमबुद्ध नगर में तकरीबन एक लाख नए फ्लैट बनाने का आधार मिल गया है।
डेवलपर को मिला अतिरिक्त समय
इसके बाद नोएडा-ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 50 हजार सस्ते मकान के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकेगा। दरअसल टैक्स में छूट की समय सीमा 31 मार्च 2021 को समाप्त हो रही थी। इस वजह से बिल्डर और डेवलपर्स हाउसिंग स्कीम के अप्रूवल के लिए प्रयास नहीं कर रहे थे। पर अब ऐसे प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए 31 मार्च 2022 तक का वक्त मिल गया है। इसके बाद बिल्डर्स-डेवलपर्स घर निर्माण कर अगले 5 साल में विक्रय कर सकते हैं। बताते चलें कि रियल एस्टेट सेक्टर ने वित्त बजट में हाउसिंग स्कीम को लेकर की गई घोषणाओं पर खुशी जाहिर की है।
घरों के साइज के मुताबिक रहेगी कीमत
अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम में घर 60 वर्ग मीटर या उससे कम एरिया में बनाए जाएंगे। एरिया के मुताबिक इनकी कीमत शुरुआती 15 लाख से लेकर 45 लाख (15, 20, 25-45 लाख) तक रखी जाएगी। गौतमबुद्ध नगर में ऐसे फ्लैट्स पहले से ही निर्माणाधीन हैं। अब इन घरों के खरीदारों में भी बढ़ोतरी होगी। बताते चलें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर धाराशाई हो गया था। सैकड़ों बड़े प्रोजेक्ट अधर में लटके थे। बने हुए फ्लैट के लिए खरीदार नहीं मिल रहे थे। पर नए बजट के बाद इस सेक्टर को नई ऊर्जा मिलेगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना से मिलेगा फायदा
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना को भी मजबूती मिलेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 तक सब को पक्का मकान देने का वादा किया है। हाल ही में यूपी के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अफॉर्डेबल हाउस बनाने के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली थी। वित्त मंत्री के सस्ते मकानों के संदर्भ में की गई घोषणा से नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रहने वाले लाखों मध्यमवर्गीय लोगों को भी फायदा मिलेगा। अगर डेवलपर्स और बिल्डर्स नोएडा में 50 हजार सस्ते मकानों के निर्माण काम को समय से पूरा कर लेंगे, तो उन्हें खरीदारों की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा।
मजबूत अर्थव्यवस्था से रियल एस्टेट को लाभ
वित्त मंत्री ने बजट सत्र के अभिभाषण में अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई अहम घोषणाएं कीं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी घोषणाएं भी शामिल हैं। इन सबका सकारात्मक असर रियल एस्टेट सेक्टर पर दिखाई देगा। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि किसी भी सेक्टर में अगर पैसे आते हैं, तो इसका घर खरीदारों पर पॉजीटिव प्रभाव पड़ेगा।