Tricity Today | प्रधान न्यायाधीश ने 12 परिवारों में सुलह कराई
उत्तर प्रदेश शासन के आदेशानुसार 10 जुलाई को राज्य में राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए वादों का निपटारा किया गया। गौतमबुद्ध नगर जिला मुख्यालय, सभी तहसील व जनपद के न्यायालयों में जिला न्यायाधीश अशोक कुमार की अगुवाई में इस अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न कैटेगरी से जुड़े 18378 मामलों का निस्तारण किया। कुल लंबित 44033 मामलों को निपटारे के लिए रखा गया था। इससे राज्य सरकार को 186 करोड़ 35 लाख 98 हजार 113 रुपए की आई हुई है। उत्तर प्रदेश में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए करीब 11.60 लाख लंबित मामलों का निपटारा किया गया। इनसे सरकार को करीब 624 करोड़ रुपए की आय हुई।
गौतमबुद्ध नगर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विकास कुमार वर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबित वादों का निपटारा किया गया।
इसमें –
मोटर दुर्घटना से जुड़े 50 वाद निस्तारित किए गए। इनसे जिला प्रशासन को 34210356 रुपए की आए हुई।
सिविल के 124 मामलों का निस्तारण किया गया। उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के 26 लंबित मामले निपटाए गए। इन सभी को प्रमाण पत्र जारी किए गए। इनसे प्रशासन को 15832753 रुपए मिले।
एनआई एक्ट के 463 वादों का निस्तारण किया गया। उनसे समझौता धनराशि 23368324 रुपये मिले।
एमवी एक्ट के 1823 मामलों का निस्तारण हुआ।
विद्युत विभाग के 1140 लंबित केस का निस्तारण किया गया। इनसे 9754994 रुपये मिले।
घरेलू हिंसा से संबंधित तीन मामलों का भी निस्तारण हुआ।
सीजेएम न्यायालय ने 2680 वादों को निस्तारित किया। जुर्माने की राशि के रूप में 1410600 रुपए वसूल किए गए।
प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय गौतमबुध नगर ने 69 मामलों को निपटाया। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 36 लंबित मामले निस्तारित किए।
इनमें से प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय ने 12 मामलों में और अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश ने 8 मामलों में परिवारों का मेल-मिलाप कराया। उन्हें साथ रहने के लिए प्रेरित किया।
प्री-लिटिगेशन स्तर पर आयोजित लोक अदालत के अंतर्गत बीएसएनल के 22 मामले सुलझाए गए। इनसे सेटलमेंट राशि के तौर पर 73690 रुपए लिए गए।
एनपीसीएल के 22 लंबित मामलों का निपटारा भी किया गया। इनसे समझौता धनराशि 9754 994 रुपये मिले।
बैंक से जुड़े लंबित मामलों का भी निस्तारण किया गया। बैंक के कुल 1202 विवादों का निपटारा हुआ। इनसे 1713071 000 रुपए की आय हुई।
कलेक्ट्रेट न्यायालय में भी 2654 वादों को निस्तारित किया गया। जिला न्यायालय गौतमबुध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत ई-चालान के मामलों के निस्तारण के लिए दो दिवसीय कैंप लगाया गया। इसके जरिए 5426 मामले निस्तारित किए गए। इन सभी से जुर्माना धनराशि 5087300 वसूल की गई।