Tricity Today | नोएडा अथॉरिटी में समीक्षा बैठक करते हुए औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता।
औद्योगिक विकास मंत्री ने कहा- दागी अधिकारियों और कर्मचारियों का सेवा विस्तार न किया जाए
मंत्री ने अधिकारियों से पूछा- बिल्डरों को ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई का आधार क्या है
नक्शा पास करने के सिस्टम की जांच के लिए मांगी पत्रावली, 30 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण
Noida News : दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को नोएडा पहुंचे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी (Nand Gopal Gupta Nandi) ने पहले दिन नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा की। इस मौके पर पूर्ण हो चुकीं 30 करोड़ रुपए लागत वालीं परियोजनाओं का लोकार्पण किया। समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी, कर्मठता और जवाबदेही के साथ कार्य करने की नसीहत दी है। मंत्री नन्दी ने नोएडा अथॉरिटी की पहली बैठक में ही सख्त रवैया अपनाते हुए 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले दागी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्त किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही कहा, "दागी अधिकारियों और कर्मचारियों का किसी भी कीमत पर सेवा विस्तार न किया जाए।"
प्राइवेट बैंकों में कम ब्याज पर धनराशि क्यों जमा
औद्योगिक विकास मंत्री नंदी ने प्राइवेट बैंकों में कम ब्याज पर धनराशि रखने पर सवाल किया। जिसका अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। मंत्री नंदी में कहा, "मैं पिछले एक वर्ष के दौरान हुई बोर्ड मीटिंग के निर्णय देखूंगा। जो प्रस्ताव आए, अस्वीकृत कर दिए गए या पारित किए गए, इसकी पूरी जानकारी दी जाए।
ऑनलाइन सेवाओं की जानकारी मांगी
मंत्री ने प्राधिकरण अफसरों से ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी मांगी। अधिकारियों ने नक्शा पास किए जाने के प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि सर्वाधिक सर्विसेस प्रॉपर्टी सेक्टर में आती हैं। इसमें निदान के लिए सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। पहले 60-70 दिन में जो कार्य होते थे, अब 10-12 में हो रहे हैं।
भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जवाब मांगा
मंत्री ने अधिकारियों से पूछा कि भ्रष्टाचार की शिकायतों के निवारण के लिए क्या-क्या कार्रवाई की गई। दागी अफसर जिनके विरुद्ध एक-दो बार कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें अनिवार्य सेवा निवृत्त करें। नक्शा पास करने के सिस्टम की जांच के लिए मंत्री नन्दी ने पिछले कुछ दिनों में पास हुए पांच नक्शों और निरस्त हुए नक्शों की पत्रावली अधिकारियों से मांगी हैं। मंत्री नंदी ने सॉफ्टवेयर की वजह से एमसी होने में डिले करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिसके कारण मैप स्वीकृत करने में विलंब हुआ है।
मंत्री नन्दी ने कहा कि जनमानस को सुविधा प्रदान करना हमारा दायित्व है। बुकलेट हर माह की 5 तारीख को अवश्य आ जाया करे। अधिकारियों ने मंत्री नन्दी को बताया कि 4,500 शहरों की रैंकिंग में नोएडा 150वें स्थान से ऊपर उठकर इस वर्ष चौथा, प्रथम और 11वां स्थान है। ओवरऑल 11वां स्थान है।
सीईओ ने मंत्री को 100 दिन के काम बताए
सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि शहर में 1000 कैमरे लगा रहे हैं। यह कार्य 8 माह से चल रहा है। दो नए एसटीपी बना रहे हैं। एक्सप्रेसवे की किनारे ही आबादी बढ़ रही है। पर्थला चौक पर फ्लाईओवर बना रहे हैं। गंगाजल परियोजना पर रिव्यू किया जा रहा हैं। आने वाले छह माह में 600 करोड़ रुपये का हैबिटेट सेंटर बनेगा। टेंडर के माध्यम से कार्य निर्माण निगम को दिया गया था। प्रोग्रेस अच्छी नहीं है। 2010-11 में प्रस्तावित किया गया था और 2018 में उद्घाटित होना था।
पार्किंग सिस्टम सुधारने पर जोर दिया जाए
मंत्री ने गाड़ियों की पार्किंग के बारे में पूछा गया। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को टोचन करके पार्किंग स्थल पर लाने की जानकारी दी गई तो मंत्री नंदी ने कहा कि गाड़ियों को टोचन कर लाने की बजाय निर्धारित जुर्माना 1,000 रुपया लेकर गाड़ी को छोड़ दिया जाए। औद्योगिक विकास मंत्री ने नोएडा में 30 करोड़ रुपये के कार्यों का लोकार्पण किया। जिसमें आरसीसी नाला निर्माण और ब्रिक वर्क, वेटलैंड सेक्टर-91, दो एफ़ओबी और दो पिंक टॉयलेट शामिल हैं।