नोएडा : 7X सोसायटियों ने उठाया बड़ा मुद्दा, मल्टीप्वाइंट कनेक्शन के लिए 20 हजार रुपये क्यों ले रही सरकार
Tricity Today | Noida
Noida News : रविवार को नोएडा की 7X सोसायटीज के वॉलिंटियर्स ग्रुप ने हाईराइज सोसाइटी में बिजली की समस्याओं पर एक वेबिनार का आयोजन किया। जिसमें बिजली से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। इस वेबिनार में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के करीब 200 निवासियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के चेयरमैन अवधेश वर्मा थे। दैनिक जागरण के ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र चंदेल भी शामिल हुए।बिल्डरों ने 50 हजार से 2 लाख रुपये कनेक्शन के लिए वसूले
वोलेंटियर्स ग्रुप ने बताया कि वेबिनार के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि मल्टीपाइंट कनेक्शन के लिए सरकार निवासियों से 20,700 रुपये अलग से क्यों मांग रही है। जबकि निवासियों ने 50,000 से 2 लाख रुपये तक बिल्डरों को इसी मद में पहले ही दिए हैं। जिस क्वालिटी के मीटर सरकार की ओर लगाए जाने हैं, उसी क्वालिटी के मीटर पहले से लगे हुए हैं। फिर सरकार नए मीटर लगाने की बाध्यता क्यों रख रही है। मात्र 3,000 से 4,000 रुपये के मीटर 15,000 रुपये में सरकार दे रही है।
सरकार को उपभोक्ताओं से हुई वसूली का ऑडिट करना चाहिए
निवासियों ने आगे कहा, इसके पहले जितना अधिक पैसा सोसायटी के निवासियों से वसूल किया गया है, क्या सरकार की ओर से उसके ऑडिट की मांग रखी गई है। इस पर भी चर्चा हुई की अन्य सेक्टरों में बिजली के ट्रांसफार्मर और तारों की जिम्मेदारी सरकार लेती है तो हाईराइज सोसाइटी के नागरिक भी तो इसी शहर में रहते हैं, उनके लिए ट्रांसफार्मर और लाइन कि व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है। उसकी जिम्मेवारी सरकार क्यों नहीं ले सकती और अगर नहीं ले सकती है तो फिर बिजली की दर कम की जाएं। इसके लिए उत्तर प्रदेश बिजली नियामक आयोग से एक अलग टैरिफ कैटेगरी बनाने की भी मांग रखी गई।
कनेक्शन के लिए सिक्योरिटी मनी क्यों मांग रहा कॉरपोरेशन
सोसायटी के निवासियों ने आगे कहा कि मल्टीपाइंट में परिवर्तन के लिए सिक्योरिटी मनी लेना भी अनुचित है। निवासियों का पैसा सिक्योरिटी के तौर पर पहले ही विभाग के पास जमा है। बिल्डर ने जो कनेक्शन लिया है, उसके लिए भुगतान किए गए हैं। वह पैसा क्या निवासियों को वापस मिलेगा।
बिल्डरों के खिलाफ पुलिस-प्रशासन में कोई सुनवाई नहीं
बिजली के प्रीपेड मीटरों से बिल्डर और अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशन मेंटिनेंस चार्ज और कई दूसरे मदों में अवैध वसूली कर रहे हैं। यह शहर की एक आम समस्या बन गई है। जब तक यह मल्टीपाइंट व्यवस्था पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती तब तक यह अवैध वसूली की समस्या बनी रहेगी। इस विषय पर भी चिंता प्रकट की गई कि ऐसी समस्या आने पर प्रशासन का कोई विभाग इसको हल नहीं करता हैं। बिजली विभाग, पुलिस, ऑथोरिटी और जिलाधिकारी दखल देने को तैयार नहीं हैं। निवासियों के पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचता है। इस तरह से नागरिकों के शोषण पर रोष प्रकट किया गया।
अगली वेबिनार में ऊर्जा मंत्री को बुलाने की कोशिश करेंगे लोग
उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा कि वह शासन से मांग करेंगे कि जिलाधिकारी और पुलिस को इस तरह के मामलों में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। बहुत सारी सोसाइटी में प्रति किलोवाट 30,000 रुपये तक लिए गए हैं। ऐसा कैसे होने दिया गया और यह पैसा कैसे लोगों को वापस मिले। यह मांग भी वेबिनार में रखी गई है। अवधेश वर्मा ने कहा कि वह ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा तक मांगों को पहुंचाएंगे। कोशिश करेंगे कि 7 दिन के अंदर कुछ कार्यवाही हो जाए। वेबिनार में उपस्थित लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया है कि किसी भी कागज या साक्ष्य की जरूरत पड़ेगी तो वह उपलब्ध कराएंगे। पीछे नहीं हटेंगे। अवधेश वर्मा ने सुझाव दिया कि बहुत जल्दी ऐसी एक वेबिनार आयोजित की जाए, जिसमें ऊर्जा मंत्री स्वयं उपस्थित रहेंगे। वह इसके लिए प्रयास करेंगे।
इन लोगों ने किया वेबिनार का आयोजन
इस वेबिनार का आयोजन अजय पांडेय (अध्यक्ष), नीरज शर्मा (सचिव), वैभव श्रीवास्तव, कर्नल प्रकाश चंद्र, रंजन सामंतराय, योगेन्द्र राजपूत, इंद्राणी मुखर्जी, आलोक श्रॉफ आदि सदस्यों ने किया।
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