नोएडा अथॉरिटी ने दो प्रोजेक्ट को दी को-डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत मंजूरी, 1000 फ्लैट बायर्स को राहत

रियल एस्टेट से बड़ी खबर : नोएडा अथॉरिटी ने दो प्रोजेक्ट को दी को-डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत मंजूरी, 1000 फ्लैट बायर्स को राहत

नोएडा अथॉरिटी ने दो प्रोजेक्ट को दी को-डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत मंजूरी, 1000 फ्लैट बायर्स को राहत

Tricity Today | नोएडा अथॉरिटी

Noida News : नोएडा अथॉरिटी ने निम्बस प्रोजेक्ट्स को सेक्टर 168 स्थित सनवर्ल्ड रेजीडेंसी प्रोजेक्ट और सेक्टर-115 के थीम काउंटी प्रोजेक्ट को संभालने को मंजूरी दे दी है। नोएडा अथॉरिटी ने इस फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई को-डेवलपमेंट पाॅलिसी के तहत लिया है। इससे फैसले से दोनों प्रोजेक्ट के करीब एक हजार फ्लैट बायर्स को उनकी सपनों को घर मिलने में मदद मिलेगी। 

नए डेवलपर को खुद करनी होगी पैसे की व्यवस्था
पाॅलिसी के तहत पहला प्रोजेक्ट रियल्टी डेवलपर हवेलिया ग्रुप को दी जा रही है, जिसने ग्रेटर नोएडा में 22 एकड़ की आंशिक रूप से वितरित प्रोजेक्ट श्री राधा स्काई गार्डन को अपने कब्जे में ले लिया है। तैयार किए गए प्रपोजल के अनुसार नए डेवलपर को प्राधिकरण की बकाया धनराशि चुकानी होगी और प्रोजेक्ट के बेचे गए और बिना बिके हिस्सों के निर्माण के लिए पैसे की व्यवस्था भी करनी होगी। दोनों परियोजनाएं नेटवर्थ पॉजिटिव हैं और घर खरीदारों को लाभ होगा क्योंकि नया डेवलपर पैसे की व्यवस्था करने और प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए तैयार है। 

रेरा का मामलों का भी निपटारा कराएगा नया डेवलपर
कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) के पदाधिकारियों के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 1 लाख करोड़ रुपये की 19 लाख यूनिट फंसी हुई हैं। अकेले ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में करीब 36 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट दिवालिया घोषित किए जाने की कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। नए डेवलपर को खरीदारों द्वारा दायर किए गए RERA मामलों का निपटान करना होगा। 

तीनों प्राधिकरण का है 40 हजार करोड़ बकाया
प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विभिन्न प्रोजेक्ट के बकाया के रूप में करीब 40,000 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।  जिसमें आवंटित भूखंडों के लिए प्रीमियम, ब्याज और दंडात्मक ब्याज भी शामिल है। अभी तक कुछ ही बिल्डरों ने बिना किसी वित्तीय, कानूनी और प्राधिकरण देनदारियों और जिम्मेदारी के केवल अनुबंध या ऋण प्रबंधन मॉडल के तहत परियोजनाएं शुरू की हैं।

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