नोएडा : अथॉरिटी ने आनन-फानन में बोर्ड बैठक की, किसान हितों में 3 बड़े फैसले लिए
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Noida : नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने शुक्रवार को आनन-फानन में बोर्ड बैठक का आयोजन किया। किसानों की मांगों पर आधारित 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि नोएडा में 81 गांवों के किसान लंबे अरसे से आंदोलन कर रहे थे। पिछले सप्ताह प्राधिकरण ने आश्वासन देकर किसानों को घर वापस भेज दिया था। वादा किया कि चार या पांच जनवरी को बोर्ड बैठक करके फैसले ले लिए जाएंगे। जब बोर्ड बैठक का आयोजन नहीं किया गया तो गुरुवार को किसानों ने एक बार फिर प्राधिकरण के बाहर डेरा डाल दिया। तंबू लगाकर धरना दोबारा शुरू कर दिया गया। प्राधिकरण पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। लिहाजा, अथॉरिटी ने शुक्रवार को बोर्ड बैठक करके 3 बड़े फैसले लिए हैं।आबादी की सीमा 1000 वर्ग मीटर करने का फैसला
पिछले सप्ताह किसानों और नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी के बीच बातचीत हुई थी। जिसमें किसानों की मांग पर आबादी भूखंड का क्षेत्रफल 450 वर्ग मीटर प्रति व्यस्क से बढ़ाकर 1000 वर्ग मीटर करने का आश्वासन दिया गया था। शुक्रवार को बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को पास करके शासन को भेज दिया गया है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद यह फैसला गौतमबुद्ध नगर के सभी 81 गांव में लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिन गांवों में भूमि अधिग्रहण किया गया है या भविष्य में किया जाएगा, वहां किसान परिवार में प्रत्येक व्यस्क सदस्य के लिए 1000 वर्ग मीटर आबादी की जमीन अधिग्रहण से मुक्त रहेगी। आबादी नियमावली-2006 के मुताबिक अभी तक प्रत्येक व्यक्ति को 450 वर्ग मीटर जमीन छोड़ने का प्रावधान था।
5% आवासीय भूखण्डों का व्यवसायिक उपयोग
किसानों की दूसरी मांग अपने आवासीय भूखंडों पर व्यवसायिक गतिविधियां अनुमन्य करने की है। आपको बता दें कि प्राधिकरण ने बड़ी संख्या में किसानों से सीधे बैनामों के जरिए भूमि क्रय की है। जितनी जमीन प्राधिकरण ने खरीदी उसके सापेक्ष प्रत्येक किसान को 5% आवासीय भूखंड विकसित करके आवंटित किया गया है। इन भूखंडों पर किसान आवासीय गतिविधियां संचालित करने की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने बताया कि एसीईओ की अध्यक्षता में अफसरों की एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति दूसरे विकास प्राधिकरणों में लागू व्यवस्था और मौजूदा कानूनों का अध्ययन करेगी। अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी प्राधिकरण बोर्ड के सामने पेश करेगी। प्राधिकरण बोर्ड को किसानों की इस मांग से अवगत करवा दिया गया है।
आवंटियों के लिए छूट का वक्त बढ़ाया गया
नोएडा अथोरिटी ने अपनी बिल्टअप हाउसिंग योजना के आवंटियों को भी बड़ी राहत दी है। प्राधिकरण की सीईओ ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 तक ड्रॉ के माध्यम से बिल्टअप हाउस का आवंटन हासिल करने वाले लोगों को वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का लाभ दिया जा रहा था। यह ओटीएस स्कीम 1 जनवरी 2022 तक लागू थी। इसी बीच किसानों का आंदोलन चल रहा था। जिसकी वजह से आवंटियों को इसका फायदा नहीं मिल पाया। अब प्राधिकरण ने ओटीएस स्कीम का वक्त 31 जनवरी 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के सामने रखा। जिसे मंजूरी दे दी गई है। ऐसे आवंटी योजना का लाभ उठा सकते हैं।
