नोएडा के सेक्टर-3 में स्थित लेबर कमिश्नर के दफ्तर को सील करने के लिए विकास प्राधिकरण की टीम पहुंची है। विकास प्राधिकरण के अफसर पुलिस फोर्स लेकर उप श्रमायुक्त के कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में मौजूद सारे स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद दफ्तर को सील करने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि, श्रम विभाग के अफसरों ने बातचीत की और फिलहाल कुछ दिन की मोहलत देने की तैयारी प्राधिकरण कर रहा है।
नोएडा के सेक्टर-3 में उप श्रमायुक्त का कार्यालय नोएडा विकास प्राधिकरण की इमारत में चलता है। जिसके लिए श्रम विभाग को किराया देना होता है। पिछले कई वर्षों से श्रम विभाग ने नोएडा विकास प्राधिकरण को किराए का भुगतान नहीं किया है। जिसकी वजह से करोड़ों रुपए की बकायादारी हो गई है। प्राधिकरण की ओर से कई बार नोटिस भेजे गए। किराया जमा नहीं करने पर दफ्तर को सील करने की चेतावनी दी गई। इस पर भी श्रम विभाग ने गंभीरता से काम नहीं किया। जिसके बाद सोमवार को प्राधिकरण के अधिकारी फोर्स लेकर उप श्रम आयुक्त के कार्यालय पहुंच गए।
दफ्तर को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी। इसके बाद श्रम विभाग में हड़कंप मच गया। नोएडा से लेकर लखनऊ तक के अफसर प्राधिकरण अधिकारियों से बातचीत करने लगे। उप श्रमायुक्त ने प्राधिकरण अधिकारियों को जल्दी से जल्दी बकाया धनराशि का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। अफसरों के बीच बातचीत चल रही है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि अगर अगले 2 सप्ताह में बकाया भुगतान कर दिया जाएगा तो कार्यालय सील नहीं होगा। श्रम विभाग के अधिकारियों ने 2 सप्ताह में बकाया भुगतान करने का आश्वासन दिया है।
करीब 30 सरकारी विभागों पर प्राधिकरण के करोड़ों रुपए बकाया
आपको बता दें कि नोएडा में करीब 30 से ज्यादा सरकारी विभागों के दफ्तर नोएडा विकास प्राधिकरण की इमारतों में चल रहे हैं। इन पर करोड़ों रुपए बकाया हैं। विभागों ने कई-कई वर्षों से किराए का भुगतान नहीं किया है। पिछले एक साल से प्राधिकरण बार-बार विभागों को नोटिस भेज रहा है। जिस पर विभागीय अफसर संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अब विकास प्राधिकरण ने ऐसे विभागों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पिछले सप्ताह भी कई सरकारी दफ्तरों पर सीलिंग करने विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की टीम पहुंची थी। अब सोमवार को डिप्टी लेबर कमिश्नर के कार्यालय और कोर्ट पर तालाबंदी करने के लिए प्राधिकरण की टीम पहुंची है।