नोएडा को 6 महीनों में 45 हजार करोड़ निवेश मिला : इस साल के आखिर तक 55 हजार करोड़ और आएंगे, रितु महेश्वरी से खास बातचीत
Tricity Today | रितु महेश्वरी रितु महेश्वरी
Noida News : नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रितु माहेश्वरी का चार वर्षों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। वह गाजियाबाद में कार्यरत रहते पदोन्नत हुई थीं और 12 जुलाई 2019 को उन्होंने नोएडा में कार्यभार संभाला था। पिछले चार वर्षों के दौरान रितु ने शहर के लिए कई बड़े काम किए हैं। इनमें फरवरी 2023 में 'यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' के दौरान नोएडा में एक लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिनमें से 45,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। स्वच्छता और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए माहेश्वरी का काम बेजोड़ है। इस दौरान उन्हें कई बड़ी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी हैं। नोएडा प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2023 में लगभग 7,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक है।'अगले 6 महीनों में 55,000 करोड़ रुपये का निवेश होंगे'
रितु माहेश्वरी ने कहा, "यूपी जीआईएस के जरिए मिले प्रस्तावों में से अभी 55,000 करोड़ रुपये का निवेश बाकी है। उन निवेश प्रस्तावों को अगले छह-सात महीनों में जमीन पर उतार दिया जाएगा। प्रस्तावित निवेश का लगभग 45 प्रतिशत छह महीने की छोटी अवधि में पूरा हो गया है। परियोजना मानचित्र स्वीकृत हो चुके हैं और कई परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। साल के अंत तक हमारा लक्ष्य बाकी काम पूरा करने का है।"
'जल्दी बड़े अवसर लेकर आ रहा है न्यू नोएडा'
रितु माहेश्वरी आगे कहती हैं, "हमें और ज्यादा नई परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित करने की आवश्यकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उद्यमी शहर में आ सकें और अपना काम शुरू कर सकें। भूमि की उपलब्धतता थोड़ी चुनौती है, लेकिन हम न्यू नोएडा तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम न्यू नोएडा को विकसित करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। वह एक आकर्षक स्थान होगा। हम अभी मास्टर प्लान को अंतिम रूप दे रहे हैं। मुझे लगता है कि एक साल के भीतर वहां भी जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाना चाहिए। निकट भविष्य में यह एक बड़ा अवसर उपलब्ध होने वाला है।'' उन्होंने कहा कि नोएडा में वाणिज्यिक, संस्थागत और औद्योगिक उपयोग के लिए अब सीमित और छोटे भूखंड हैं। आने वाले वर्षों में बड़े भूखंड न्यू नोएडा में उपलब्ध होंगे।"
दोनों शहरों ने रिकॉर्ड रेवेन्यू हासिल किया
रितु माहेश्वरी ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 प्राधिकरण के लिए एक भरपूर वर्ष रहा, क्योंकि नियमित रूप से आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत योजनाएं लॉन्च की गईं। भूमि की बिक्री और संपत्तियों के पंजीकरण आदि से अच्छा राजस्व अर्जित किया। उन्होंने कहा, "ग्रेटर नोएडा में छह साल और नोएडा में लगभग 12 साल के बाद हमने इतना राजस्व हासिल किया। हमने 2023 में अब तक का सबसे अधिक रेवेन्यू 8,000 करोड़ रुपये एकत्र किया था।'' माहेश्वरी ने कहा कि अग्रिम एकमुश्त भुगतान योजना में अच्छा रुझान दिख रहा है क्योंकि इस नई व्यवस्था के तहत नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सात ग्रुप हाउसिंग प्लॉट बेचे गए हैं। रितु माहेश्वरी के पास 11 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की सीईओ का अतिरिक्त प्रभार था। वह करीब नौ महीने ग्रेटर नोएडा में पोस्ट रही हैं। उन्होंने कहा कि कई प्रतिष्ठित बिल्डर अब ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं के लिए आवेदन कर रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में गोदरेज को दो प्लॉट आवंटित किए गए। मैक्स ग्रुप और गौर संस आदि जैसी बड़ी कंपनियों ने नोएडा के सेक्टर-43 में ग्रुप हाउसिंग प्लॉट के लिए आवेदन किए हैं।"
डूब चुके 40 हजार करोड़ रुपये बचाए
रितु माहेश्वरी ने बिल्डरों को कानूनी लड़ाई में करारी शिकस्त दी और दोनों शहरों के 40 हजार करोड़ रुपये बचाए हैं। यह उनकी सबसे कामयाबी मानी जाएगी। रियल एस्टेट डेवलपर्स पर नोएडा प्राधिकरण का लगभग 26,000 करोड़ रुपये और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का लगभग 14,000 करोड़ रुपये बकाया हैं। माहेश्वरी ने ब्याज भुगतान को जायज मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। कोर्ट ने दोनों अथॉरिटी के पक्ष में फैसला सुनाया। जबकि पहले कोर्ट अथॉरिटी के खिलाफ फैसला दे चुकी थी। इस पर वह कहती हैं, "प्राधिकरण स्तर पर जो कुछ भी करने योग्य था, हमने किया है। हमने पुनर्निर्धारण योजना शुरू की और समय विस्तार शुल्क को तर्कसंगत बनाया है। कुछ बकाएदारों ने इन योजनाओं के तहत अपना बकाया जमा कर दिया है। अगर कोई रिलीफ पैकेज होगा तो शायद सरकार इस पर गौर करेगी।'' माहेश्वरी ने कहा कि नोएडा शहर की 110 परियोजनाओं में लगभग 40,000 फ्लैट की रजिस्ट्री लंबित हैं। घर खरीदारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्राधिकरण ने फ्लैट-वार पंजीकरण जैसी पहल की हैं।
बिल्डरों के अवैध निर्माण पर लगाम लगाई
रितु महेश्वरी ने नोएडा के बिल्डरों को जवाबदेह बनाया है। मनमानी पर रोक लगाई है। प्राधिकरण का पैसा नहीं देने पर वेव समूह जैसी कंपनी के भूखंड आवंटन रद्द कर दिए। सुपरटेक ट्विन टॉवर का ध्वस्तीकरण करवाया गया। अथॉरिटी से पास नक्शों को दरकिनार करके अवैध रूप से बनाए गए फ्लैट्स को ध्वस्त करवाया है। रितु महेश्वरी कहती हैं, "किसी को नियम तोड़ने का हक नहीं है। अब प्राधिकरण अपने बायलॉज का पालन करवा र
