कहा- अधूरा भंगेल एलिवेटेड रोड बढ़ा रहा व्यापारियों की परेशानी, जल्द शुरू हो काम

नोवरा ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ के सामने रखी समस्याएं : कहा- अधूरा भंगेल एलिवेटेड रोड बढ़ा रहा व्यापारियों की परेशानी, जल्द शुरू हो काम

कहा- अधूरा भंगेल एलिवेटेड रोड बढ़ा रहा व्यापारियों की परेशानी, जल्द शुरू हो काम

Google Image | अधूरा भंगेल एलिवेटेड रोड बढ़ा रहा व्यापारियों की परेशानी,

Noida News : नोएडा विलेज रेसिडेंट्स एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम. से मिला। इस दौरान उन्होंने नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों की समस्यायों और उनके निस्तारण की मांग रखी। उन्होंने भंगेल एलिवेटेड रोड के बनने में हो रही देरी पर चिंता जताई और इसे जल्द से जल्द पूरा कराने की अपील की।

दुकानदारों में भारी रोष 
नोवरा अध्यक्ष रंजन तोमर ने कहा कि भंगेल एलिवेटेड रोड के निर्माण में हो रही देरी से वहां के निवासियों और दुकानदारों में भारी रोष है। इससे भंगेल सलारपुर और बरौला की ग्रामीण मार्केट ठप हो गई है। दर्जनों गांव और उतने ही सेक्टरों में रहने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने एलिवेटेड रोड के अतिशीघ्र निर्माण पूरा कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्राधिकरण इस काम में तेजी नहीं लाएगा तो नोवरा प्राधिकरण के खिलाफ व्यापक मुहिम चलाएगा और जरूरत पड़ने पर आंदोलन करेगा।

आपके द्वार कार्यक्रम
रंजन तोमर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम को गति देने और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को इंडस्ट्री में पांच प्रतिशत नौकरी में आरक्षण देने की भी मांग रखी गई। ग्रामीण बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन में किसान कोटे के माध्यम से आरक्षण लागू करने, सिटीजन चार्टर को मजबूत करने और एक्टिव एनजीओ के माध्यम से विभिन्न सगठनों का साथ लेकर शहर को नंबर एक बनाने की मांग की।

नोएडा प्राधिकरण के लिए चुनौती
नोवरा अध्यक्ष ने कहा कि भंगेल एलिवेटेड रोड के निर्माण का काम शीघ्र शुरू नहीं हुआ तो प्राधिकरण के अधिकारियों पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में यह प्राधिकरण के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि इसके निर्माण के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन तीन वर्ष में भी पूरा नहीं हुआ। आपको बता दें कि इस एलिवेटेड रोड का निर्माण जून 2020 में शुरू हुआ था। पहले इसकी डेडलाइन दिसंबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर दिसंबर 2022 किया गया। लेकिन, काम में लगातार अड़चनों की वजह से अब इसकी डेडलाइन दिसंबर 2023 की गई है।

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