अफसरों ने कहा, 'कानून ने अपना काम किया', बिल्डर बोला- कोई गलती नहीं की थी

Supertech Twin Towers Demolition : अफसरों ने कहा, 'कानून ने अपना काम किया', बिल्डर बोला- कोई गलती नहीं की थी

अफसरों ने कहा, 'कानून ने अपना काम किया', बिल्डर बोला- कोई गलती नहीं की थी

Tricity Today | अवनीश अवस्थी और रितु माहेश्वरी

Noida Supertech Twin Towers Demolition : नोएडा में सुपरटेक बिल्डर का अवैध ट्विन टावर ध्वस्त हो गया है। सरकार, पुलिस, प्राधिकरण और प्रशासन ने कहा है, "कानून ने अपना काम कर दिया है। सबकुछ सुरक्षित और नियमों के तहत किया गया है।" दूसरी तरफ सुपरटेक बिल्डर ने अब भी अपनी सफाई में कहा, "निर्माण में कोई विचलन नहीं था। टावर कानून के तहत बनाए गए थे।"

जल्दी  गैस और बिजली की आपूर्ति बहाल होगी : रितु माहेश्वरी
ध्वस्तीकरण के तुरंत बाद नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने कहा, "ट्विन टावर का नियोजित विध्वंस दोपहर 2:30 बजे सफलतापूर्वक किया गया। सफाई का काम शुरू हो गया है और जल्द ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। वायु गुणवत्ता सूचकांक की निगरानी की जा रही है और हम थोड़ी देर में डेटा जारी करेंगे।" रितु माहेश्वरी ने आगे कहा, "मोटे तौर पर आस-पास की हाउसिंग सोसाइटियों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अभी कुछ मलबा ही सड़क की तरफ आया है। हमें एक घंटे में स्थिति का बेहतर अंदाजा हो जाएगा। सफाई की जा रही है, इलाके में गैस और बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। जबकि शाम 6.30 बजे के बाद लोगों को पड़ोसी सोसायटी में प्रवेश की अनुमति होगी।"

अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : अवनीश अवस्थी
उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश के अवस्थी ने कहा, "ट्विन टॉवर विध्वंस से पता चलता है कि गैर कानूनी काम अंततः कानून की पकड़ में आता है। इन अवैध ट्विन टावरों को सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए ध्वस्त करने का आदेश दिया था। यह साबित करता है कि कानून अंततः पकड़ लेता है। इससे यह संदेश जाएगा कि राज्य में अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।"

ट्विन टावर निर्माण में गड़बड़ी नहीं थी : सुपरटेक
दूसरी ओर सुपरटेक बिल्डर ने इस ध्वस्तीकरण पर फिर सवाल खड़ा किया है। कम्पनी ने कहा, "भवन योजना से कोई विचलन नहीं किया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी आधार पर निर्माण को संतोषजनक नहीं पाया और तदनुसार दो टावरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए। हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान करते हैं, इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

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