प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना : पीएम ने उत्तर प्रदेश के 6 लाख लाभार्थियों को 2,691 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की, गौतमबुद्ध नगर के हजारों लोगों को मिला लाभ
Tricity Today | Noida Gate
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की सौगात दी। उन्होंने इन लाभार्थियों को करीब 2,691 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि जारी की। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर इन लाखों लाभार्थियों को मदद राशि उनके खाते में भेज दी। इससे इन लाखों लोगों के अपने पक्के आशियाने का सपना साकार हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर योजना के लाभार्थियों से संवाद भी किया।केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल रहे। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2022 तक सभी नागरिकों को पक्के मकान देने का आश्वासन दिया था। इसे पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना साल 2016 में शुरू की गई थी। अब तक इस योजना के तहत देश भर में तकरीबन 1.2 करोड़ पक्के मकान बनाए जा चुके हैं। बुधवार को वितरित वित्तीय सहायता में 5.30 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त मिलेगी। जबकि इनमें 80 हजार लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की जाएगी। ये 80 हजार लाभार्थी पहली किस्त पहले ही ले चुके हैं।
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लोगों को अपना पक्का घर बनाने में मदद करती है। साथ ही पुराने घर की मरम्मत के लिए भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है। समतल जमीन पर पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,20,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है। जबकि, पहाड़ी इलाकों में पक्के घर के निर्माण के लिए केंद्र सरकार 1,30,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को इस सहायता राशि के अलावा भी सुविधाएं दी जाती हैं।
इन सभी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत अकुशल श्रमिक की मजदूरी के रूप में मदद दी जाती है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण या दूसरे किसी स्रोत से शौचालय के निर्माण के लिए 12 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाती है। इस योजना में भारत सरकार, राज्य सरकार तथा केंद्र शासित प्रदेशों के कई कार्यक्रमों और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने की भी प्रतिबद्धता रखी गई है।
