Noida News : नोएडा शहर में जहां देखो नेताओं और राजनीतिक दलों के होर्डिंग और पोस्टर लगे पड़े हैं। जिससे शहर बदसूरत बन रहा है। शहर के सारे फुटओवर ब्रिज, एलिवेटेड रोड, महामाया फ्लाईओवर, मेट्रो के पिलर, दीवारों, फुटपाथ और बिजली के खंभों पर नेताओं की प्रचार सामग्री नजर आती हैं। नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी ने अफसरों को आदेश दिया है कि यह प्रचार सामग्री तत्काल हटाई जाए। जिन नेताओं के होर्डिंग, पोस्टर और बैनर लगे हैं, उन पर जुर्माना लगाकर वसूली की जाए।
पैसा वसूल होने तक एजेंसी विज्ञापन नहीं लगाएगी
बाह्य विज्ञापन विभाग के कार्यों की समीक्षा करने के लिए सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने अफसरों के साथ बैठक की। सीईओ ने सेक्टर-59 मेट्रो स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज का एग्रीमेंट करके 30 अप्रैल तक निर्माण शुरू करवाने का आदेश दिया है। सभी यूनिपोल पर लगे अनावश्यक पोस्टर और पैम्फलेट को हटाया जाए। शहर में पेंटिंग का काम कराया जाए। इनके फोटोग्राफ और लोकेशन सहित फोटो भेजे जाएं। जांच के लिए औचक निरीक्षण किया जाए। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सेक्टर-128 के पास, सेक्टर-37, सेक्टर-38, सिटी सेंटर, सेक्टर-32ए अंडरपास, सेक्टर-94 और सेक्टर-105 में जिस एजेंसी ने यूनिपोल लगाए हैं, वह फीस जमा नहीं कर रही है। इस सभी विज्ञापनों को तत्काल हटाकर पूरा पैसा वसूल किया जाएगा। उसके बाद विज्ञापन लगाने की अनुमति दी जाएगी।
अवैध प्रचार करने वालों से वसूली की जाएगी
सीईओ ने कहा कि बिल्डरों, एजेंसियों, राजनीतिक दलों की ओर से लगाए गए पोस्टरों को हटाने का अभियान लगातार जारी रखा जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जाए। जिन एजेंसियों ने जुर्माने का भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएं। सीईओ ने कहा कि जिन मामलों में आरसी जारी हो चुकी है और अभी तक राजस्व प्राप्त नहीं हुआ है, उनके लिए जिलाधिकारी को फिर से पत्र लिखा जाए। डीएनडी पर इन्फ्रा विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। कम्पनी को ओर से डीएनडी पर करवाए गए मेंटेनेंस की जांच करके रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
बार-बार अवैध होर्डिंग लगाने वालों पर एफआईआर दर्ज करें
सीईओ ऋतु महेश्वरी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि कुछ लोग शहर में अवैध होर्डिंग लगा रहे हैं। उन्हें बार-बार हटाया जा रहा है लेकिन फिर अवैध होर्डिंग लगा देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। इन पर लगाए गए जुर्माने की राशि वसूल की जाए। इनके खिलाफ आरसी जारी की जाए। जिस क्षेत्र में अवैध होर्डिंग मिलेंगे, वहां के जिम्मेदार अफसरों पर भी कार्रवाई की जाएगी।