नोएडा से बड़ी खबर : ऋतु महेश्वरी ने दिया आदेश- बिल्डर नहीं माने तो खाली फ्लैट, क्लब हाउस और सेल्स ऑफिस सील होंगे
Tricity Today | मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी
Noida News: नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority) की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari IAS) ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। ऋतु माहेश्वरी ने अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को सोसाइटी हस्तांतरण नहीं करने और आईएफएमएस का पैसा नहीं देने पर बिल्डरों के खिलाफ सख्ती बरतने का निर्णय लिया है। इन दोनों ही मामलों में बिल्डरों को 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उनकी सोसाइटियों में बिना बिके फ्लैटों को सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन सोसाइटी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट सक्रिय नहीं मिले तो उनके सेल ऑफिस और क्लब हाउस सील किए जाएंगे।अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन को कामकाज सौंपना होगा
नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने शुक्रवार को ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं से जुड़े बिल्डरों महागुन ग्रुप, प्रतीक, आरजी रेजीडेंसी, एटीएस, सुपरटेक, सनशाइन, इन्फ्रावेल प्राइवेट लिमिटेड और परफेक्ट प्रोपबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े मुद्दों पर बैठक की। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में बिल्डर और खरीदारों के बीच विवाद चल रहे हैं। ऋतु महेश्वरी ने एओए की समस्याओं के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में सीईओ ने कहा कि यदि सोसाइटी में प्रमोटर्स ने एओए गठित होने के बावजूद साझा क्षेत्रों और सुविधाओं का हस्तांतरण नहीं किया तो कार्रवाई होगी।
बिल्डर 30 सितंबर तक फंड एओए को ट्रांसफर करेंगे
सीईओ ने अफसरों को आदेश दिया कि बिल्डर से बातचीत करके 30 सितंबर से पहले हस्तांतरण सुनिश्चित करें। महागुन, एटीएस, सुपरटेक और सनशाइन बिल्डर की परियोजनाओं में एओए को साझा क्षेत्रों का हस्तांतरण कर दिया गया है लेकिन आईएफएमएस फंड नहीं दिया गया है। इन सारे मामलों में 30 सितंबर तक फंड का भुगतान एओए को करवाया जाए। यदि बिल्डर तय समय में आदेशों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। सीईओ ने आदेश दिया कि बिल्डरों के बिना बिके फ्लैटों और अन्य संपत्ति को सील कर दिया जाए। जरूरत पड़ने पर ऐसी प्रोपर्टी से बकाया वसूली कर ली जाएगी।
सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद मिले क्लब हाउस सील होंगे
सीईओ ने कहा कि जिन परियोजनाओं में एसटीपी सुचारू रूप से क्रियाशील नहीं हैं, उनमें बिल्डर के सेल्स ऑफिस और क्लब हाउस को सील कर दिया जाए। जिन सोसाइटियों पर पानी बिल बकाया हैं, उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर आरसी भी जारी की जाए।
