बकाया 470 करोड़ रुपए ना लौटाने पर हुई कार्रवाई, नोएडा की इस सोसाइटी पर जड़ा ताला

रितु माहेश्वरी का बिल्डरों के खिलाफ एक्शन जारी : बकाया 470 करोड़ रुपए ना लौटाने पर हुई कार्रवाई, नोएडा की इस सोसाइटी पर जड़ा ताला

बकाया 470 करोड़ रुपए ना लौटाने पर हुई कार्रवाई, नोएडा की इस सोसाइटी पर जड़ा ताला

Tricity Today | रितु माहेश्वरी का बिल्डरों के खिलाफ एक्शन जारी

Noida : नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने शहर के डिफॉल्टर बिल्डरों पर एक्शन शुरू कर दिया है। लगातार बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल में नोएडा प्राधिकरण के आला अफसरों ने बकाया नहीं चुकाने वाले सेक्टर-70 पैन रियलटर्स सोसायटी के बिल्डर पर बड़ी कार्यवाही करते हुए निर्माणाधीन टावर को सील कर दिया है। इस बिल्डर पर भूमि आवंटन के सापेक्ष अथॉरिटी के करीब 470 करोड़ रुपए बकाया हैं। तमाम नोटिसों और चेतावनी के बावजूद बिल्डर ने प्राधिकरण को पैसा नहीं चुकाया है। नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी (Ritu Maheshwari IAS) ने ऐसे बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

सात मंजिल का निर्माण
ग्रुप हाउसिंग ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने बताया कि बिल्डर को सेक्टर-70 में बिल्डर को भूखंड आवंटित किया गया था। यहां बिल्डर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। करीब सात मंजिल का निर्माण हो चुका है। हालांकि इसे फ्लैट का रूप नहीं दिया गया है। इस अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के टी-टावर को सील कर दिया है। साइट के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर सीलिंग की गई है। बिल्डर पर 470 करोड़ रुपए बकाया हैं।

“आगे भी जारी रहेगा बिल्डरों के खिलाफ एक्शन”
प्रसून द्विवेदी ने बताया कि लगातार चेतावनी देने के बावजूद बिल्डर बकाया पैसा जमा नहीं कर रहा है। पिछले दिनों मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने डिफॉल्टर बिल्डरों की अनसोल्ड प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया था। इसी आदेश के अनुपालन में को यह कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि बकाया नहीं देने वाले बिल्डरों पर इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। उनकी अनसोल्ड इनवेट्री, सेल्स ऑफिस और क्लब आदि को सील किया जाएगा। ताकि वो बकाया चुका दे। इसके बाद नहीं असर होता तो संपत्ति की ई नीलामी कराई जाएगी।

रितु माहेश्वरी ने सख्ती का आदेश दिया
अब अथॉरिटी ने अपना बकाया सख्ती के साथ वसूल करने का निर्णय लिया है। दरअसल, डिफॉल्टर बिल्डरों को बकाया भुगतान करने के लिए री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी भी मुहैया करवाई गई थी। अधिकांश बिल्डरों ने पॉलिसी का लाभ नहीं लिया है। वसूली करने के लिए अथॉरिटी ने बिल्डरों की अलग-अलग श्रेणी बनाई हैं। उसी के आधार पर यह कार्रवाई शुरू की गई है।

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