नोएडा BREAKING : गौतमबुद्ध नगर के डिप्टी लेबर कमिश्नर समेत तीन सस्पेंड, जापानी कंपनी से रिश्वत लेने की शिकायत
Google Image | Symbolic Image
Noida News : नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा के डिप्टी लेबर कमिश्नर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के आदेश पर राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। डिप्टी लेबर कमिश्नर के साथ दो और अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन लोगों के खिलाफ शहर की एक जापानी कंपनी से रिश्वत लेने की शिकायत शासन को मिली थी। जिसकी जांच करवाई गई। जांच में आरोप सही पाए गए। उसके बाद डिप्टी लेबर कमिश्नर सहित तीन अफसरों पर यह गाज गिरी है।लेबर कमिश्नर के खिलाफ मुख्यमंत्री के पास पहुंची शिकायत
गौतमबुद्ध नगर के डिप्टी लेबर कमिश्नर डीके सिंह के खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत की गई। जिस पर जांच का आदेश दिया गया। शहर में काम करने वाली एक जापानी कंपनी ने मुख्यमंत्री कार्यालय को बताया कि डिप्टी लेबर कमिश्नर और उनके सहयोगी पैसा वसूल करने के लिए अनाधिकृत रूप से दबाव बना रहे हैं। यह लोग पूर्व में भी कंपनी से वसूली करते रहे हैं। इस मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय ने बेहद संजीदगी से लिया। तत्काल जांच का आदेश दिया गया।
सीएम ने डिप्टी लेबर कमिश्नर को सस्पेंड किया
अब गुरुवार की सुबह शासन से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर के डिप्टी लेबर कमिश्नर डीके सिंह को निलंबित कर दिया है। उनके साथ दो और अफसरों को सस्पेंड किया गया है। इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त इन लोगों के खिलाफ जांच करेंगे। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
निवेशकों और उद्यमियों को परेशान करने वाले नपेंगे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "उत्तर प्रदेश में उद्यमियों, निवेशक और कारोबारियों को परेशान करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी ने किसी भी उद्यमी का काम रोकने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य राज्य में उद्योगों और निवेशकों को साफ-सुथरा माहौल उपलब्ध करवाना है। इस अभियान के आड़े आने वालों को कड़ी सजा मिलेगी।" आपको बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत देश और दुनिया के निवेशकों को बुलाने की मुहिम चल रही है। इसी दौरान इस तरह का मामला सामने आया। लिहाजा, राज्य सरकार जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है।
