नोएडा और दिल्ली के बीच ट्रैफिक होगा नोन स्टॉप : तीन साल से लटके इस फ्लाइओवर के लिए 100 करोड़ रुपये जारी, जल्दी शुरू होगा निर्माण
Google Image | चिल्ला एलिवेटेड रोड
Noida News : दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा तक ट्रैफिक को आसान बनाने के चिल्ला एलिवेटेड रोड का काम अटका पड़ा है। अब इसके लिए सबसे बड़ी बाधा बने बजट का अडंगा दूर हो गया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलन के बाद शासन ने एलिवेटेड रोड का काम शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया है। करीब तीन साल से यह प्रोजेक्ट लटका पड़ा था। यूपी सरकार से आधा बजट मिलने का इंतजार किया जा रहा था। बजट मिलने के साथ ही टेंडर जारी करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने सेतु निगम को पत्र भी लिख दिया है।अगले महीने यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन टेंडर निकलेगा
नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने संभावना जताई है कि दो से तीन महीने में चिल्ला एलिवेटेड रोड का निर्माण एक बार फिर शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि अगले महीने एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए सेतु निगम टेंडर जारी कर देगा। कामकाज की निगरारी नोएडा प्राधिकरण के जिम्मे रहेगी। दिल्ली के चिल्ला रेगुलेटर से नोएडा के महामाया फ्लाईओवर तक एलिवेटेड रोड बनना है। चिल्ला रेगुलेटर को मयूर विहार फ्लाईओवर से भी जोड़ा जाएगा। वर्ष 2020 में एलिवेटेड रोड का काम भी शुरू किया गया था। उस समय यह 650 करोड़ रुपये की लागत से बनना था। लेकिन शासन से पैसे नहीं मिलने के कारण सवा साल बाद ही काम बंद हो गया। अभी नवंबर 2021 से काम बंद पड़ा है।
पीडब्ल्यूडी ने काम करने का प्रस्ताव नोएडा को दिया था
वर्ष 2019 में इस परियोजना का काम लेने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग स्वयं आगे आया था। सहमति बनी कि प्राधिकरण और पीडब्ल्यूडी आधा-आधा खर्चा वहन करेंगे। पीडब्ल्यूडी ने यह काम करने का जिम्मा उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को दे दिया। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण का एमओयू हुआ और काम शुरू हो गया। शुरूआत में इसका बजट 650 करोड़ रुपये तय किया गया। प्राधिकरण ने शासन से आधा पैसा मिलने की उम्मीद में सेतु निगम को 60 करोड़ रुपये जारी किए और काम शुरू करवा दिया था। लेकिन यह रकम फंस गई। पीडब्ल्यूडी अपने हिस्से का भी पैसा दे, इसके लिए प्राधिकरण लगातार पत्र भेजता रहा। दूसरी तरफ सेतु निगम ने परियोजना का नया एस्टीमेट 1,100 करोड़ रुपये का तैयार करके प्राधिकरण को भेज दिया। इतनी लागत बढ़ने के पीछे निगम की तरफ से कई तर्क दिए गए लेकिन प्राधिकरण ने मंजूरी नहीं दी। इसके बाद प्राधिकरण ने कंसल्टेंट से नए सिरे से बजट तय कराने के लिए सर्वे कराया। उन्होंने इसकी लागत 801 करोड़ रुपये तय की और इसकी मंजूरी आईआईटी से कराई।
व्यय वित्त समिति ने बजट में कटौती की, केंद्र सरकार आगे आई
29 मार्च 2023 को व्यय वित्त समिति ने एलिवेटेड रोड के लिए 801 करोड़ में से कटौती करके करीब 787 करोड़ 31 लाख रुपये के बजट को मंजूरी दी। तय किया गया कि इसमें से 393 करोड़ 65 लाख 91 हजार रुपये भारत सरकार स्कीम फोर स्पेशल अस्सिटेंस टू स्टेटस फोर केपीटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के भाग-1 के तहत देगी। बाकी आधा पैसा नोएडा प्राधिकरण खुद वहन करेगा।
