Noida/Lucknow : गौतमबुद्ध नगर के आंदोलित किसानों से जुड़ी बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों की समस्याओं का समाधान तलाश करने के लिए 3 अधिकारियों की समिति का गठन किया है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष के नेतृत्व में यह समिति गौतमबुद्ध नगर के किसानों की समस्याएं सुनेगी। किसानों के साथ बैठकर बातचीत करेगी। इसके बाद समाधान से जुड़े सुझाव राज्य सरकार को देगी। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समिति अधिकतम तीन महीने में रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।
समिति में तीन आईएएस अफसर शामिल
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर तीन आईएएस अफसरों की समिति का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष करेंगे। समिति में दो सदस्य शामिल किए गए हैं। मेरठ के मंडलायुक्त और गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी इस समिति के सदस्य रहेंगे। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस समिति का पूरा सहयोग करेंगे। मतलब, किसानों का पक्ष सुनने के बाद प्राधिकरण से जुड़े नियम, कायदों बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त और समय-समय पर जारी हुए दस्तावेज़ विकास प्राधिकरण उपलब्ध करवाएंगे।
क्या है पूरा मामला
गौतमबुद्ध नगर के किसानों से विकास योजनाओं के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों ने ज़मीन ली है। बदले में किसानों को मुआवज़ा और विकसित आबादी के भूखंड आवंटित किए जाते हैं। प्राधिकरणों की ओर से शहर के अस्पतालों और स्कूलों में किसान परिवारों को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों में किसान परिवारों के युवाओं को नौकरी देने के प्रावधान भी है, लेकिन यह सारे लाभ किसानों को नहीं मिल रहे हैं। दस फीसदी आबादी भूखंड, 64.7% अतिरिक्त मुआवज़ा, स्कूलों-अस्पतालों में दाख़िले और स्थानीय औद्योगिक इकाइयों में नौकरियों की मांग को लेकर पिछले क़रीब दो वर्षों से किसान आंदोलित हैं। रह रहकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के बाहर लंबे धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। अब जब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे हैं तो गौतमबुद्ध नगर के किसानों ने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है। ज़िले के किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। इस स्थिति को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतमबुद्ध नगर के किसान आंदोलन का संज्ञान लिया है। किसानों की समस्या सुनने और उनका समाधान निकालने के लिए राजस्व परिषद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।