प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त : दिल्ली सरकार से पूछा- 'कब शुरू होंगे स्मॉग टावर', ऑड-ईवन को बताया अवैज्ञानिक फॉर्मूला
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Delhi News : दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दिल्ली की आप सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस बात पर भी नाराजगी जताई है कि दिल्ली में स्मॉग टॉवर बंद पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि स्मॉग टॉवर कब काम करेंगे। स्मॉग टॉवर तुरंत शुरू होने चहिए। हम नहीं जानते कि सरकार कैसे स्मॉग टावर शुरू करेगी। इनके बंद होने के लिए जो अधिकारी ज़िम्मेदार हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि आप पहले भी ऑड-ईवन सिस्टम ला चुके हैं, क्या यह सफल हुआ है, यह सब सिर्फ दिखाने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ एक अवैज्ञानिक फॉर्मूला है।क्या हुआ खाद बनाने वाले कैमिकल का
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि दिल्ली में कूड़ा जलाना बंद होना चाहिए। दिल्ली सरकार इस पर निगरानी करे। कल कैबिनेट सचिव सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक करें। शुक्रवार तक हमें स्पष्ट तस्वीर मिले। दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था। क्या यह कभी सफल हुआ? यह सब सिर्फ दिखावा लगता है। दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक केमिकल का प्रचार करते हुए कहा था कि इससे पराली को खाद के रूप में बदला जा सकता है।
ऑड ईवन एक अवैज्ञानिक तरीका
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने अलग-अलग किस्म की गाड़ियों की पहचान के लिए अलग रंग के स्टिकर लगाने का आदेश दिया था। उस पर किसी राज्य ने जानकारी नहीं दी। दिल्ली सरकार ने ऑड-इवन लागू किया है। यह एक अवैज्ञानिक तरीका है। डीज़ल गाड़ियों की पहचान कर उन्हें रोकना चाहिए।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा हिसाब
कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब तक कितना एनवायरमेंट कम्पनसेशन चार्ज वसूल किया है? उसका किस तरह इस्तेमाल किया है? इसका हिसाब दे। एनवायरमेंट कम्पनसेशन चार्ज दिल्ली में 2000 सीसी से ज़्यादा की डीज़ल गाड़ियों से रजिस्ट्रेशन के वक्त वसूला जाने वाला 1% शुल्क है। साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इसका आदेश दिया था।
पराली जलाने पर तुरंत रोक लगे : कोर्ट
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि पराली जलाने की कारगुजारियों पर रोक लगाइए। प्रदूषण पर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल कर कहा कि पंजाब में पराली जलाने को रोकने को लेकर राज्य सरकार गंभीर है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल पराली जलाने की घटना में कमी आई है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ने के बाद लेंगे फैसला : गोपाल राय
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की स्टडी के बाद ही दिल्ली सरकार ऑड-ईवन को लागू करने पर फैसला लेगी। बता दें कि आप सरकार ने दिल्ली में 13 से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन लागू करने का फैसला किया है।
