योगी सरकार के फैसले से बिल्डर खुश : आम आदमी को राहत और डूबते रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगी ऑक्सीजन
Tricity Today | योगी सरकार के फैसले से नोएडा के बिल्डर खुश
Noida/Greater Noida : उत्तर प्रदेश कि योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार ने अरसे से परेशान फ़्लैट खरीदारों राहत दे दी है। इनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मंगलवार को बड़ा फ़ैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की पहल पर गठित की गई अमिताभ कांत समिति की सिफ़ारिशों को यूपी कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। मतलब, अब डिफॉल्टर बिल्डरों को रियायत दी जाएंगी। बिल्डरों पर लगाए गए ब्याज और पैनल्टी ख़त्म हो जाएंगी। जिससे बिल्डर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में अटकी हुई हाउसिंग परियोजनाओं को पटरी पर ला सकेंगे। कुल मिलाकर क़रीब ढाई लाख घर खरीदारों को उनके घर मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फ़ैसले पर शहर के टॉप बिल्डरों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। बिल्डरों का कहना है, “उत्तर प्रदेश सरकार ने अमिताभ कांत समिति की सिफ़ारिशों को लागू करके बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। यह फ़ैसला डूबते हुए रीयल एस्टेट सेक्टर के लिए जीवनदायी साबित होगा।”2.40 लाख घर खरीदारों को सीधा लाभ
क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष और गौड़ ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ ने कहा कि डेवलपर्स के अनुरोध पर विचार करने और जीरो पीरियड पर ब्याज माफी के सरकार के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। इस कदम से एनसीआर में रहने वाले 2.40 लाख घर खरीदारों को सीधा लाभ मिलेगा। जीरो पीरियड में ब्याज की छूट मिलने के बाद अब लोग अपने घरों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। यह निर्णय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद पॉजिटिव है। सरकार ने सेक्टर से जुड़ी समस्याओं को पहचानते हुए उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाया है। इससे न सिर्फ फाइनेंशियल प्रेशर कम होगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को मजबूती भी मिलेगी। इससे खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा और वे निवेश की ओर कदम बढ़ाएंगे। इससे सीधे तौर पर देश को लाभ होगा और सेक्टर विकास में अपना योगदान देगा।
रियल एस्टेट में आएगा बूम
काउंटी ग्रुप के डायरेक्टर अमित मोदी ने बताया कि साल 2023 रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ऊर्जा भरा रहा है। ऐसे में अब अंत में आया सरकार का यह निर्णय न सिर्फ खरीददारों बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स के लिए भी बेहतरीन है। सरकार के इस निर्णय से साबित कर दिया है कि हर आम आदमी के बारे में सोचकर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। एनसीआर के दो लाख से अधिक घर खरीददारों को तो इसका लाभ होगा ही, साथ ही रियल एस्टेट में आने वाला समय बूम लेकर आएगा। निश्चित रूप से इस फैसले के बाद अब लाखों लोगों को पजेशन मिलने के साथ-साथ काफी सारे प्रोजेक्ट्स के नेट वर्थ पॉजिटिव होंगे। बैंकिंग संस्थानों से लोन लेना आसान होगा तो इसका लाभ संस्थान और लोगों को भी होगा। खरीददारों को घर मिलेगा और अथॉरिटीज को उनकी बकाया फीस मिलेगी। वहीं, रजिस्ट्री शुरु होने से सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। डेवलपर्स भी समय पर फ्लैट डिलीवरी दे सकेंगे। ऐसे में इस निर्णय का लाभ सभी पक्षों को होगा।
रियल एस्टेट सेक्टर में बढ़ेगा निवेश
मिग्सन ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर यश मिगलानी का कहना है कि सरकार का यह कदम पूरी तरह से लाखों लोगों के हित में है। लंबे समय से घर खरीदारों की रजिस्ट्री न होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही थी। ऐसे में अब यह निर्णय न सिर्फ लोगों के लिए फायदेमंद होगा बल्कि रियल एस्टेट को और भी विश्वसनीय सेक्टर बना देगा। आने वाले समय में रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश बढ़ेगा और यह सेक्टर और तेजी से देश की जीडीपी को बढ़ाने में योगदान देगा।
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