BIG BREAKING : नोएडा अथॉरिटी के सचिव को योगी आदित्यनाथ ने किया बर्खास्त, लीजबैक घोटाले में हुआ एक्शन
Tricity Today | Yogi Adityanath
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। नोएडा अथॉरिटी में तैनात रहे प्रशासनिक अधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। प्राधिकरण में तैनाती के दौरान तत्कालीन सचिव हरीश चंद्रा पर लीजबैक घोटाला करने का आरोप लगा था। आरोपों की जांच की गई और सत्यता पाए जाने पर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को यह कार्यवाही की है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से यह जानकारी दी गई है।अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करने और अनियमितता का दोषी पाए जाने पर नोएडा अथॉरिटी के सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि इस अधिकारी ने नोएडा विकास प्राधिकरण में बतौर सचिव तैनाती के दौरान अथॉरिटी की अर्जित और कब्जा प्राप्त भूमि को नियम विरुद्ध ढंग से लीजबैक कर दिया था। इस मामले में शिकायत की गई। जिस पर जांच का आदेश हुआ।
नोएडा अथॉरिटी की मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु महेश्वरी की ओर से जांच रिपोर्ट शासन को भेजी गई। इस रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है। इतना ही नहीं योगी आदित्यनाथ ने अफसर की इस कारगुजारी के कारण अथॉरिटी को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई भी करने का आदेश दिया है। यह नुकसान जिम्मेदार अधिकारी की प्रॉपर्टी जब्त करके वसूल किया जाएगा।
योगी ने 2,000 से ज्यादा अफसर और कर्मचारियों पर लिया एक्शन
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हुए हैं। अपने करीब साढे 4 वर्षों के कार्यकाल में अब तक राज्य में दो हजार से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें 200 से ज्यादा आईएएस, आईपीएस और पीसीएस कैडर के अधिकारी भी शामिल हैं। इनके अलावा सरकारी इंजीनियर, डॉक्टर और पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी संख्या में कार्यवाही हुई है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अब तक 17 आईपीएस अधिकारियों को सस्पेंड कर चुके हैं। 7 आईएएस अफसर भी सस्पेंड हुए हैं। इनमें जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, आईजी और एडीजी स्तर के अफसर शामिल हैं।
