नोएडा के लिए बड़ी खबर: योगी सरकार के प्रयास रंग लाए, चीन छोड़कर आ रही कम्पनी लगाएगी मोबाइल बनाने वाले तीन कारखाने
Google Image | योगी सरकार की नीतियों को निवेशक खूब पसंद कर रहे हैं।
नोएडा शहर के लोगों के लिए बड़ी खबर है। चीन में कोरोना महामारी फैलने के बाद वहां से बड़ी संख्या में इंटरनेशनल कंपनियां पलायन कर रही हैं। जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार यहां लाने की कोशिश कर रही है। जिसमें कामयाबी भी मिल रही है। चीन छोड़कर आ रही कम्पनी नोएडा में मोबाईल बनाने वाले तीन कारखाने लगाएगी। यह जानकारी राज्य के एमएसएमई मिनिस्टर सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी है।प्रयागराज में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान यूपी के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, "कोविड प्रबंधन के साथ सुशासन का सबसे अच्छा उदाहरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में इस दौरान हमें 53,000 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हाल ही में मोबाइल निर्माता कम्पनी सैमसंग ने चीन में स्थित अपनी तीन फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं। अब सैमसंग इन तीनों कारखानों को नोएडा में स्थापित करने जा रही है। जिसमें कंपनी 5000 करोड़ रुपये निवेश करेगी।
सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे का जल्द ही शिलान्यास होने वाला है। इसके अलावा मेरठ में हवाईअड्डा तैयार होने पर वहां से प्रयागराज के लिए उड़ान सेवा शुरू करने की तैयारी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना की सबसे अधिक जांच करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अगर मौत के मामले में दिल्ली से तुलना करें तो 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में कोविड से कुल 8000 मौत हुई हैं। जबकि, दिल्ली की आबादी पौने दो करोड़ है और वहां कोरोना से दस हजार लोगों की मृत्यु हुई है।
उन्होंने कहा कि अगले माह जब कोरोना की वैक्सीन आयेगी तो प्रत्येक व्यक्ति तक उसे पहुंचाने की व्यवस्थित तैयारी है। राज्य सरकार कर चुकी है। यह केवल एक आपदा के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि इसने लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इस समागम में अधिवक्ताओं के लिए आवासीय सुविधाओं की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा, "मैंने विकास प्राधिकरणों को कहा है कि जिन जगहों पर भू-माफियाओं का कब्जा है, उन्हें खाली कराके वहां अधिवक्ता, पत्रकारों, शिक्षकों के लिए "नो प्राफिट नो लॉस" पर आवासीय सुविधाएं विकसित करें।
इस कार्यक्रम के दौरान राज्य विधिज्ञ परिषद के अध्यक्ष जानकी शरण पांडेय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरेंद्र नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को अधिवक्ताओं की विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन दिया। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक, नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता केशरी नाथ त्रिपाठी और बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए।
