यूपी विधानसभा चुनाव 2022 : आचार संहिता लागू होते ही सड़कों से हटवाए बैनर-पोस्टर, दोबारा लगाने पर होगा एक्शन
Google Image | आचार संहिता लागू
Ghaziabad News : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2022 का बिगुल बज चुका है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शनिवार से आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है, जिसका पालन कराने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को नोडल अधिकारी बनाया गया गया है 30 टीमों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।रविवार को पुलिस, प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने अलग-अलग क्षेत्र में अभियान चलाकर राजनीतिक दलों के पोस्टर-बैनर और होर्डिंग हटवाने का कार्य किया। जिन स्थानों से पोस्टर, बैनर हटवाए जा रहे हैं, वहां हिदायत भी दी जा रही है कि दोबारा से पोस्टर-बैनर न लगाएं।
रविवार को साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर उप जिलाधिकारी सदर विनय कुमार सिंह ने खोड़ा में पोस्टर-बैनर हटवाए और पुलिस अधिकारी के साथ मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए अधीनस्थों को निर्देश दिए, जिससे कि मतदान के वक्त किसी प्रकार की परेशानी न हो। गाजियाबाद विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अफसर और नगर मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह ने भी मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ज्यादातर स्थानों से राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर हटवा दिए गए हैं। जहां बचे हैं, जल्द ही वहां से भी हटवाए जाएंगे। जिला प्रशासन ने आचार संहिता लागू होने के बाद लोगों को शिकायत दर्ज कराने के लिए 1950 नंबर जारी किया है लेकिन इस नंबर पर फोन नहीं लग रहा है। अभी यह नंबर चालू नहीं बताया जा रहा है। रविवार को चुनाव से संबंधित शिकायत करने के लिए फोन किया तो उनके हाथ निराशा लगी। उधर, अधिकारियों का कहना है कि कंट्रोल रूम के लिए चार अन्य नंबर भी बीएसएनएल से सोमवार तक मिल जाएंगे।
विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी शुरू हो गई है। इसका पालन कराने के लिए पुलिस-प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। माहौल खराब करने वालों को किसी सूरत में पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। खासकर देहात के थाने भोजपुर व निवाड़ी में पुलिस का जोर अधिक है। आपराधिक घटनाओं में लिप्त रहने वाले लोगों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। यदि कोई दावेदार या उसका समर्थक आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं, उसकी रिपोर्ट तैयार कर चुनाव आयोग को भी भेजी जाएगी।
