अखिलेश यादव बोले - जो सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा सकती, वह प्रदेश क्या चलाएगी

कटाक्षः अखिलेश यादव बोले - जो सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा सकती, वह प्रदेश क्या चलाएगी

अखिलेश यादव बोले - जो सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा सकती, वह प्रदेश क्या चलाएगी

Google Image | Akhilash Yadav

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि जो सरकार प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करा पा रही है, 'वह प्रदेश को क्या चलाएगी? इस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी पलटवार किया। अखिलेश यादव ने रविवार को ट्वीट किया, ''उप्र में भाजपा सरकार ने बिना नए चुनाव कराए 'ग्राम पंचायतें' भंग कर दी हैं। बड़े-बड़े चुनाव तो हो रहे हैं, पर लोकतंत्र में जन-प्रतिनिधित्व की सबसे छोटी इकाई के चुनावों के लिए सरकार खुद को अक्षम बता रही है। ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश क्या चलाएगी।'' उन्होंने आगे कहा, ''भाजपा लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट न करे।''

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पंचायत चुनाव के लिए प्रदेश प्रभारी बनाए गए विजय बहादुर पाठक ने अखिलेश यादव के स्टेटमेंट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे हैं। वह जानते हैं कि तय समय पर चुनाव होने चाहिए। पर उन्हें यह भी जानना चाहिए कि कोविड प्रोटोकॉल के चलते चुनाव में देरी हो रही है।' प्रभारी ने आगे कहा, 'सरकार छह माह के भीतर चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं।' 

प्रदेश में इस समय तकरीबन 58 हजार ग्राम सभाओं में ग्राम प्रधान के पद खाली हो गए हैं। पिछले शनिवार से गांवों के विकास की जिम्मेदारी सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को सौंप दी गई है। उन्होंने दावा किया कि, 'जो लोग लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई की दुहाई दे रहे हैं, उन्होंने इस इकाई को अपने निजी स्वार्थ के लिए कैसे रौंदा है, यह सभी जानते हैं। भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन रखती है।' 

बताते चलें कि 25 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। दो दिन पहले ही, 23 दिसंबर को पंचायती राज की निदेशक किंजल सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को परिपत्र भेज कर इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया था। इसमें कहा गया था कि 25 दिसंबर के बाद ग्राम प्रधानों के खातों के संचालन पर रोक लगा दी जाए। इसके लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अपने विकास खंड के सभी ग्राम प्रधानों के खाता संचालन पर रोक लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.