BIG NEWS: राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी ने ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का किया शुभारंभ, जानें क्या है स्कीम
Tricity Today | राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और सीएम योगी ने ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का किया शुभारंभ
- आज ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का शुभारंभ हो गया है
- कोरोना महामारी के दौरान निराश्रित हो चुके बच्चों के लिए यह योजना बेहद अहम साबित होगी
- मार्च 2020 से अब तक 240 बच्चों ने माता-पिता दोनों को कोरोना संक्रमण के कारण खोया है
- 3,810 बच्चों ने माता, पिता या लीगल गार्जियन को खोया है
सदी की सबसे बड़ी महामारी से लड़ा देश
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के शुभारम्भ समारोह में उपस्थित सभी मंत्रीगण, अधिकारीगण, यूनिसेफ इंडिया तथा अन्य संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधि व अभिभावकों का हृदय से स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ पूरी प्रतिबद्धता के साथ सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहा है। लेकिन महामारी से बचाव के तमाम उपाय व उपचार के बावजूद बहुत से लोगों को अपने प्रियजनों को खोना पड़ा है। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया पिछले 16-17 महीनों से इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से जूझ रही है। कोरोना महामारी से बचाव के संबंध में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समय-समय पर अपने संबोधन के माध्यम से मार्गदर्शन दिया है।’
18 अटल आवासीय विद्यालय में मिलेगी सुविधा
सीएम ने बताया कि, ‘प्रदेश में जो आंकड़े सामने आए हैं, उनमें मार्च 2020 से अब तक 240 बच्चों ने माता-पिता दोनों को कोरोना संक्रमण के कारण खोया है। 3,810 बच्चों ने माता, पिता या लीगल गार्जियन को खोया है। ऐसे कुल 4050 बच्चों की चिन्हित किया गया है। 18 वर्ष की उम्र तक राज्य सरकार उनके लालन-पालन की व्यवस्था करेगी। पीएम मोदी ने खासतौर से उन बच्चों के लिए स्कीम लागू करने को कहा, जिन्होंने कोरोना कालखंड में अपने माता-पिता या लीगल अभिभावक को खोया है। बच्चों की देखभाल, अत्याधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराने व उनकी स्किल डेवलपमेंट को तेज करने के लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय प्रारंभ करने जा रहे हैं। वे बच्चे जिनके माता-पिता या लीगल गार्जियन नहीं हैं, उन्हें बाल संरक्षण गृह में या फिर इन कमिश्नरी में रखा जाएगा।’
4050 बच्चों को मिलेगा लाभ
उन्होंने कहा कि 'उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत इन 4,050 बच्चों के लिए आज राज्यपाल आनंदी बेन पटेल के कर कमलों से प्रत्येक माह 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराने के कार्य का शुभारंभ किया गया है। साथ ही निराश्रित बालिकाएं जो शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें 'मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना' के तहत राज्य सरकार अपनी निधि से शादी के लिए 1.01 लाख उपलब्ध कराएगी। मार्च 2020 के बाद अगर कोई महिला निराश्रित हुई है और पति या अपने लीगल गार्जियन को खो चुकी है, तो उस महिला को भी हम एक नई स्कीम के साथ जोड़कर शासन की योजनाओं से लाभान्वित कर सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार एक नई स्कीम लेकर आने वाली है।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ी सुविधाएं
उन्होंने आगे कहा, ‘जब मार्च 2020 में प्रदेश में कोरोना का पहला मरीज सामने आया था, तब हमारे पास टेस्ट की क्षमता नहीं थी। हमें जांच के लिए सैंपल पुणे भेजना पड़ा था। आज यही उत्तर प्रदेश 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखता है। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लैब बनाई गईं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया। आज चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के पास 1.50 लाख से अधिक बेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित बच्चों के सहयोग व सशक्तीकरण के लिए ‘पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन (PM CARES For Children)’ योजना की घोषणा की है। इस बारे में जल्द ही हमें विस्तृत जानकारी मिलेगी। पीएम केयर्स के सहयोग से भी हम बच्चों को लाभान्वित करने की कार्ययोजना को आगे बढ़ा पाएंगे।’
