नोएडा की डीसीपी केंद्रीय डेप्यूटेशन के लिए ऑफर लिस्ट में शामिल, योगी सरकार ने 12 आईपीएस के नाम भेजे

Uttar Pradesh : नोएडा की डीसीपी केंद्रीय डेप्यूटेशन के लिए ऑफर लिस्ट में शामिल, योगी सरकार ने 12 आईपीएस के नाम भेजे

नोएडा की डीसीपी केंद्रीय डेप्यूटेशन के लिए ऑफर लिस्ट में शामिल, योगी सरकार ने 12 आईपीएस के नाम भेजे

Tricity Today | Meenakshi Katyayan And Sujata Singh

Lucknow News : उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 12 आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए ऑफर लिस्ट जारी की है। इन 12 पुलिस अफसरों के नाम केंद्र सरकार के नियुक्ति एवं कार्मिक मंत्रालय को भेजे गए हैं। इनमें नोएडा की पुलिस उपायुक्त डॉ.मीनाक्षी कात्यायन और गौतमबुद्ध नगर में बतौर एडीशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस तैनात रह चुकीं सुजाता सिंह भी शामिल हैं।

इन अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे गए
राज्य सरकार ने वर्ष 1990 से लेकर 2016 बैच तक के 12 आईपीएस अफसरों की सूची केंद्र सरकार को भेजी है। इनमें वर्ष 1990 बैच की आईपीएस अफसर अंजू गुप्ता और संदीप सालुंके सबसे सीनियर अफसर हैं। वर्ष 1993 बैच के 2 आईपीएस अफसर जकी अहमद और सुनील कुमार गुप्ता का नाम भी केंद्र सरकार भेजा गया है। वर्ष 1994 बैच के आईपीएस अफसर एलवी एंटनी देवकुमार को सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए ऑफर लिस्ट में शामिल किया गया है। वर्ष 1995 बैच के रवि जोसेफ लोक्कू, 1997 बैच के भजनी राम मीणा, वर्ष 2003 बैच के मोदक राजेश डी राव, वर्ष 2010 बैच के सत्येंद्र कुमार, वर्ष 2012 बैच की आईपीएस अफसर सुजाता सिंह, वर्ष 2014 बैच की डॉ.मीनाक्षी कात्यायन और वर्ष 2016 बैच के बोत्रे रोहन प्रमोद के नाम इस ऑफर लिस्ट में केंद्रीय नियुक्ति एवं कार्मिक मंत्रालय को भेजे गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अफसरों की कमी
आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास आईपीएस अधिकारियों की कमी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यों को पत्र भेजा था। केंद्र ने लिखा कि राज्य सरकारें आईपीएस अफसरों को सेंट्रल डेपुटेशन पर भेजने से परहेज बरत रही हैं। जो आईपीएस अफसर खुद डेपुटेशन पर केंद्र में जाना चाहते हैं, उन्हें भी आसानी से कार्यमुक्त नहीं किया जाता है। यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। इसकी वजह से पैरामिलिट्री फोर्स और गृह मंत्रालय के दूसरे विभागों में आईपीएस अफसरों की भारी कमी है। पिछले दिनों गृह मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक महानिदेशक से लेकर पुलिस अधीक्षक रैंक तक के करीब 350 आईपीएस अफसर केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास कम हैं।

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