दलित वोट बैंक पर भाजपा की नजर, माया के हाथी को काबू करने का मास्टर प्लान तैयार

Loksabha Election 2024 : दलित वोट बैंक पर भाजपा की नजर, माया के हाथी को काबू करने का मास्टर प्लान तैयार

दलित वोट बैंक पर भाजपा की नजर, माया के हाथी को काबू करने का मास्टर प्लान तैयार

Google Image | मायावती

Noida Desk : लोकसभा चुनाव (Loksabha Election) को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में हलचल तेज हो गई है। कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यानी यूपी में जिसकी सबसे अधिक सीटें आती हैं, वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज होता है। ऐसे में सभी दल अपने-अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हुए हैं। बीजेपी को लगने लगा है कि 2024 की नाव दलित मतदाताओं को साधे बिना पार नहीं लगने वाली है। इसलिए दलित बस्तियों में पैठ बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। बीजेपी का यह नया पैंतरा बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) की मुश्किलों को बढ़ा सकता है।

बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान
उत्तर प्रदेश में दलितों के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। बीते दो लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। मगर, 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यहां 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें हारी थी। अब सत्ताधारी भाजपा ने यूपी में दलित वोटों तक पहुंचने के लिए अभियान चला रही है। 'बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान' के जरिए दलित मतदाताओं के लिए किए जा रहे कार्यों और सरकार की योजनाओं से रूबरू कराने का कार्यक्रम है। 75 हजार अनुसूचित जाति और जनजाति के घरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। बीजेपी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में जाकर फीडबैक लेंगे। दलित बस्तियों से मिले फीडबैक को बीजेपी लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल करेगी।

दलित बस्तियों में जाएंगे मंत्री
बस्ती संपर्क और संवाद अभियान का शुभारंभ हो चुका है। कार्यक्रम में फेरबदल के बाद अब अभियान को दिसंबर तक चलाने का फैसला लिया गया। पहले बीजेपी का बस्ती संपर्क एवं संवाद अभियान कार्यक्रम दो अक्टूबर तक चलना था। बदली हुई रणनीति के तहत अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके तहत ही सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधियों की सूची तैयार हो रही है। अभियान के तहत केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री भी दलित बस्तियों में जाएंगे। कुल मिलाकर दलितों में पैठ बनाकर बीजेपी अगले आम चुनाव में यूपी की 17 आरक्षित संसदीय सीटों पर अपने समीकरण दुरुस्त करना चाहती है।

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