एमएलए संजय गर्ग ने दो बड़े मुद्दों पर विधानसभा में मांगा जवाब, लाखों कर्मचारियों को सरकार के रुख का इंतजार, पूरी जानकारी

सहारनपुर : एमएलए संजय गर्ग ने दो बड़े मुद्दों पर विधानसभा में मांगा जवाब, लाखों कर्मचारियों को सरकार के रुख का इंतजार, पूरी जानकारी

एमएलए संजय गर्ग ने दो बड़े मुद्दों पर विधानसभा में मांगा जवाब, लाखों कर्मचारियों को सरकार के रुख का इंतजार, पूरी जानकारी

Tricity Today | एमएलए संजय गर्ग

एमएलए संजय गर्ग ने दो बड़े मुद्दों पर विधानसभा में मांगा जवाब, लाखों कर्मचारियों को सरकार के रुख का इंतजार, पूरी जानकारी Saharanpur News : यूपी के सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक संजय गर्ग ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को पत्र लिखकर आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर शासन से  जवाब मांगा  है। दरअसल आज उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक दिवसीय कार्यवाही हुई थी। इस दौरान उन्होंने नियम 51 और 301 के तहत विधानसभा अध्यक्ष को अपने सवालों के राज्य सरकार से उत्तर के लिए सूचना दी। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान योगी सरकार इनका जवाब देगी। 

कर्मचारियों को मिले पेंशन
संजय गर्ग ने साल 2005 से सभी सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को बहाल किए जाने के संबंध में सरकार से रुख स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2005 में तत्कालीन भाजपा की केंद्रीय सरकार ने सभी सरकारी विभागों में कार्यरत स्थाई कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना को स्थगित कर दिया था। इससे सभी विभागों के स्थाई कर्मचारियों में रोष है। इसकी बहाली के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं। लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर शासन को वक्तव्य देने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें।

हाउस टैक्स से मिले छूट
एमएलए संजय गर्ग ने दूसरा सवाल भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवनों को संपत्ति कर में छूट दिए जाने संबंधित उठाया है। उन्होंने कहा है कि देश की रक्षा के लिए सैनिक अपना पूरा जीवन न्यौछावर करता है और शहादत देकर देश की रक्षा करता है। देश के कई राज्यों हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में सरकारों ने पूर्व सैनिकों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन को हाउस टैक्स से मुक्त रखा है। उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग लंबे समय से लंबित है। इसलिए लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण सवाल पर शासन अपनी नीति जाहिर करे।

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