योगी आदित्यनाथ का नया मिशन : दिसंबर तक 90 हजार से अधिक गांवों की घरौनियां तैयार करने का लक्ष्य, ड्रोन से हुआ सर्वे पूरा
Tricity Today | Yogi Adityanath
Lucknow News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इस साल दिसंबर तक 90 हजार से अधिक ग्रामों की घरौनियां तैयार करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य के सापेक्ष 31 जुलाई तक सर्वे ऑफ इंडिया से त्रुटिरहित मानचित्र प्राप्त करने का लक्ष्य है तो 31 अगस्त तक मौके पर जाकर परीक्षण का लक्ष्य भी तय किया गया है। मुख्य सचिव के समक्ष इसकी कार्ययोजना और लक्ष्य का विस्तृत ब्यौरा रखा गया है। अभी तक योगी सरकार ने 90,894 ग्रामों का ड्रोन सर्वे पूरा कर लिया है, जबकि करीब 73 हजार ग्रामों का सर्वे ऑफ इंडिया से मानचित्र प्राप्त कर लिया गया है। करीब 57 लाख घरौनियां तैयार की जा चुकी हैं। इनमें से 24 अप्रैल 2023 तक करीब 55.15 लाख घरौनियां वितरित भी की जा चुकी हैं जो बड़ी उपलब्धि है।समग्र कार्य में बुंदेलखंड सबसे आगे
स्वामित्व योजना के समग्र कार्य के अन्तर्गत टॉप 10 जनपदों की बात करें तो बुंदेलखंड के जिले सबसे आगे हैं। यहां ललितपुर (99.944%), जालौन (99.657%) और झांसी (99.056%) टॉप 3 में हैं तो महोबा (98.701%) के साथ पांचवें स्थान पर है। चौथे स्थान पर मुरादाबाद (99.037) है। बागपत (98.375%), संभल (97.474), हमीरपुर (97.328), शामली (97.044) और कासगंज (97.008) छठे, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें स्थान पर है।
पीएम ने डिजिटली वितरित की थी करीब 22 लाख घरौनियां
बीते 24 अप्रैल को पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 20,98,926 घरौनियों का डिजिटली वितरण किया था। इन घरौनियों का वितरण प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रदेश के 37,833 ग्रामों के लिए किया गया। तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे ग्रामोदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने वाला कदम बताया है।
घरौनी क्या है
लोगों के पुस्तैनी मकानों या उनके जमीन के ब्यौरे के प्रमाण पत्र को घरौनी कहा जाता है। घरौनी को आवासीय अभिलेख या प्रॉपर्टी कार्ड भी कहा जाता है। जिस तरह से खेत का लेखा जोखा खतौनी में होता है, ठीक उसी प्रकार घर का लेखा जोखा घरौनी में होता है। अब घरौनी ऑनलाइन भी देखा और डाउनलोड किया जा सकता है। सरकार द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। जिसे घरौनी योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीणों के जमीनों पर उनका मालिकाना हक मिल सके यानी घरौनी प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 2021 से 2025 तक यह लक्ष्य रखा गया है कि साढ़े छह लाख ग्रामीणों को इस योजना में शामिल किया जा सके।
