बड़ी खबर : 56 गन्ना पर्यवेक्षकों से वसूली करेगी योगी आदित्यनाथ सरकार, इन मामलों में पाए गए दोषी
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Uttar Pradesh : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई में शासन भ्रष्ट और लापरवार सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। प्रदेश के आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि न्याय की अवधारणा के अनुसार निर्दोष कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय न हो, यह सुनिश्चित कराना प्रत्येक विभागाध्यक्ष का परम कर्तव्य है। इसी सिद्धांत पर चलते हुये गन्ना विभाग ने विभागीय जांच में निर्दोष पाये जाने पर 13 गन्ना पर्यवेक्षकों को दोषमुक्त करते हुये उनके विरुद्ध संस्थित की गयी अनुशासनिक कार्रवाई को बिना दण्ड के ही समाप्त कर दिया है। साथ ही 56 गन्ना पर्यवेक्षकों के विरूद्ध आरोप सिद्ध हुए है। इन सभी पर अनुशासनिक कार्रवाई की गई है।इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुये भूसरेड्डी ने बताया कि विभाग को शासकीय कार्यों में लापरवाही, सर्वे कार्य में अनियमितता, सट्टा नीति का उल्लंघन, विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही, मृतक, भूमिहीन एवं अन्य अनियमित सट्टों में नियम विरूद्ध संचालन सम्बन्धी शिकायतें मिली थीं। अन्य आरोपों में गन्ना पर्यवेक्षकों के विरूद्ध गन्ना किसानों व अन्य माध्यमों से शिकायतें प्राप्त हुयी थीं। प्रथमदृष्टया जांच में दोषी लगने वाले 69 गन्ना पर्यवेक्षकों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई प्रतिस्थापित करते हुए परिक्षेत्र एवं जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
जांच अधिकारियों ने आरोपी कर्मचारियों को आरोप पत्र भेजते हुए उनका स्पष्टीकरण मांगा। उनसे मिले जवाब और अभिलेखीय साक्ष्यों के परीक्षण के उपरान्त उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियमों, शासनादेशों के अन्तर्गत अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की गयी। उन्होने यह भी बताया कि जांच आख्या के आधार पर आरोपी 69 में से 13 गन्ना पर्यवेक्षकों के विरुद्ध कोई आरोप सिद्ध नहीं हो सका। इसलिए इनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई को बिना किसी दण्ड के समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त 56 आरोपी गन्ना पर्यवेक्षकों के विरूद्ध जांच में आरोप सिद्ध हुए हैं।
इन सभी को दंडित किया गया है। इनमें से 32 पर्यवेक्षकों के विरूद्ध वसूली का आदेश देते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की गई है। गन्ना आयुक्त ने इन प्रकरणों का निस्तारण कराते हुये कर्मचारियों को संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि, गन्ना विभाग एवं इसकी सह-संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। किसी भी निर्दोष कर्मचारी को दण्डित नहीं किया जाएगा। लेकिन दोषियों को बक्शा नहीं जाएगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी माफिया, अराजक तत्वों एवं फर्जी शिकायत करने वालों से डरने की आवश्यकता नहीं है।
विभाग सदैव ईमानदार कर्मियों के हितों की सुरक्षा करेगा। उन्होने ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टोलरेन्स की नीति अपनायी जायेगी। दोषियों के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी। आयुक्त ने कहा कि निर्दोष गन्ना पर्यवेक्षकों के हित में लिये गये निष्पक्ष निर्णय से विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा है। इससे अन्य कर्मचारी भी निर्भीकता से एवं निष्पक्ष होकर अपने शासकीय दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रेरित होंगे।
