Uttar Pradesh : योगी सरकार ने पेश किया छठा बजट, पढ़िए पूरा बजट एकसाथ

Tricity Today | बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और योगी आदित्यनाथ

1. उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
2. पुलिस इमरजेंसी प्रबन्ध प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 730 करोड़ 88 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
3. सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने हेतु 523 करोड़ 34 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
4. जनपदीय थानों हेतु सुरक्षा उपकरणों एवं अस्त्र/शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। 
5. उत्तर प्रदेश  फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है। 
6. पुलिस के आवासीय भवनों हेतु 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों हेतु 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

1. 16 मई, 2022 तक गन्ना किसानों को 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान, जो इसके पूर्व के 5 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रूपये से 77,530 करोड़ रूपये अधिक है। 
2. प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 42 हजार 565 करोड़ रूपये हस्तांतरित।
3. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 650 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
4. प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जायेगी। 
5. वर्ष 2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित। 
6. वर्ष 2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।
7. प्रदेश में 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों के माध्यम से कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध। 
8. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

1. 03 महिला पी0ए0सी0 बटालियन लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूँ का गठन किया जा रहा है।
2. महिला सामर्थ्य योजना हेतु 72 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
3. बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ कार्यक्रम के तहत यू.पी.एस.ई.ई.-2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप एवं 100 टॉपर एससी/एसटी छात्राओं को लैपटॉप का वितरण।  
4. मिशन शक्ति कार्यक्रम हेतु 20 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

1. शिशु मृत्यु दर में गिरावट। दस्तक कार्यक्रम के परिणामस्वरूप एईएस/जेई से प्रभावित सभी क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु में बड़ी कमी। 
2. कुपोषण पुनर्वास केन्द्रों को जिलों से ब्लॉंक तक ले जाने के लिये बजटीय प्रावधान। 
3. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना‘ के योजनान्तर्गत पात्र बच्चों को 4000 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता। 
4. उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)‘ के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता अनुमन्य।  
5. ऑपरेशन विद्यालय कायाकल्प कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में वृद्धि।

1. निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना में लगभग 12 लाख टैबलेट/स्मार्ट फोन का वितरण।
2. आगामी 05 वर्षों में 02 करोड़ स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरण का लक्ष्य। 
3. स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के अंतर्गत 1500 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
4. मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
5. युवा अधिवक्ताओं के लिए 10 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
6. जनपद वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना के लिये भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
7. मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
8. खेलो इण्डिया ‘एक जनपद-एक खेल’ योजनान्तर्गत 75 जनपदों में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना की योजना। 

1. प्रदेश में निजी निवेश के माध्यम से 01 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया। 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। विगत 05 वर्षों में युवाओं को 4.50 लाख सरकारी नौकरियां। बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत से घटकर 2.9 प्रतिशत रह गयी। 
2. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 5 वर्षों में 9.25 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करते हुये 4.22 लाख युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सेवायोजित कराया गया। 
3. सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स उद्योग नीति के अन्तर्गत 05 वर्षोें में 40,000 करोड़ रूपये के निवेश और 04 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य। 
4. मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 26 करोड़ मानव दिवस का सृजन। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजनान्तर्गत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित। 
5. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना करते हुए 03 लाख 97 हजार 28 उद्यम पंजीकृत और 27 लाख 84 हजार 117 रोजगार का सृजन। 
6. प्रदेश की 54,876 ग्राम पंचायतों में स्थापित ग्राम सचिवालयों के सुचारू संचालन हेतु 56,436 पंचायत सहायक/लेखाकार सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर्स का चयन। 
7. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाईयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
8. माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन हेतु साक्षात्कार समाप्त कर 40,402 शिक्षकों का चयन एवं 7540 पदों का सृजन। 
9. चिकित्सा शिक्षा में लगभग 3000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में नियुक्ति तथा लगभग 10,000 नये पद सृजित। 

1. वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु 7053 करोड़ 56 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
2. निराश्रित महिला पेंशन योजना हेतु 4032 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।  
3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
4. दिव्यांग भरण-पोषण योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
5. कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण योजना हेतु 34 करोड़ 50 लाख रुपये की धनराशि प्रस्तावित। 
6. मैनुअल स्कैवेन्जर मृत्यु क्षतिपूर्ति योजना हेतु 01 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
7. बुजुर्ग पुजारियों, सन्तों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड के गठन हेतु 01 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

1. अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 300 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
2. उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन और रोजगार) आयोग का गठन। 
3. प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अन्तर्गत 08 लाख 45 हजार से अधिक स्ट्रीट वेण्डर्स को ऋण वितरित। 
4. आश्रय योजना के अन्तर्गत 130 शेल्टर होम क्रियाशील। 

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 10,547 करोड़ 42 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
2. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु 620 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
3. आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 560 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
4. आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
5. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना हेतु 320 करोड़ 07 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
6. पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अधीन विभिन्न योजनाओं हेतु 2908 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
7. राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
8. प्रदेश में 9 से 14 वर्ष तक की एक लाख बालिकाओं को एच0पी0वी0 वैक्सीन की दोनों खुराक से आच्छादित किये जाने हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
9. आशा कार्यकत्री एवं शहरी आशा संगिनियों को राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति हेतु 300 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था।
10. राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु खाद्य औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
11. प्रदेश के सीमावर्ती व अन्य क्षेत्रों में सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।

1. प्रदेश के सभी जनपदों में कम से कम एक मेडिकल कालेज स्थापित करने का कार्य प्रगति पर। वर्तमान में प्रदेश में 65 मेडिकल कालेज संचालित, वर्तमान में 45 जनपद मेडिकल कालेज की सुविधा से आच्छादित तथा 14 जनपदों मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन।
2. प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किये जायेंगे।
3. लोक कल्याण संकल्प-पत्र 2022 के अनुरूप एमबीबीएस एवं पी0जी0 पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि हेतु 500 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
4. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
5. नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
6. मा0 अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 100 करोड़ 45 लाख रूपये की धनराशि का प्राविधान।
7. प्रदेश के 14 जनपदों में नये मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़ रूपये का प्राविधान। 
8. पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु 50 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
9. प्रदेश की निर्धन आबादी को असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
10. गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 113 करोड़ 52 लाख रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 

1. राज्य सरकार की आगामी 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रूपये के अभूतपूर्व स्तर पर निवेश आकर्षित करने की योजना। 
2. अटल इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन का कार्यान्वयन के लिए प्रथम चरण हेतु 100 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
3. प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत मल्टी मोडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं हेतु 897 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित। 
4. आप्टिकल फाईबर केबल नेटवर्क पर पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 300 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
5. प्रदेश में डिजिटाईजेशन को बढ़ावा देने वाली पूंजीगत परियोजनाओं हेतु 200 करोड़ रूपये की धनराशि प्रस्तावित।
6. ‘लोक कल्याण संकल्प पत्र, 2022‘ की भावना के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवेज के किनारे इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के लिए प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
7. मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लम्बी 06 लेन गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु 695 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इस एक्सप्रेस-वे में शाहजहांपुर में एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के विमानों की आपातकालीन लैंडिंग के लिए हवाई पट्टी भी प्रस्तावित है।

1. सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु रूपये 18 हजार 561 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
2. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड की योजनाओं हेतु 700 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था। 
3. सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 04 हजार 747 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। 
4. ग्रामों एवं बसावटों को सर्वऋतु सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिये 01 हजार 965 करोड़ रूपये की व्यवस्था। 
5. ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
6. काशी विश्वनाथ ज्योर्तिलिंग दर्शन एवं गंगा आरती दर्शन की सुगमता हेतु गंगा घाट के विपरीत दिशा में राजघाट पुल से रामनगर तक 04 लेन में मॉडल सड़क के निर्माण कार्य हेतु 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
7. रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
8. प्रमुख/अन्य जिला मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 2600 करोड़ रूपये की व्यवस्था।
9. राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण तथा नये कार्यों हेतु 1600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
10. राज्य सड़क निधि राज्यांश मद में 2000 करोड़ एवं पूँजी मद में 1750 करोड़ अर्थात कुल 3750 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. बाढ नियंत्रण एवं जल निकास हेतु रू0 2751 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
2. तटबन्धों का निर्माण/उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं हेतु 356 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
3. नदी में सुधार एवं कटाव निरोधक योजनाओं हेतु 1328 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
4. जल निकास (नाबार्ड पोषित) की परियोजनाओं हेतु 144 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
5. नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु रू0 800 करोड़ का बजट प्रस्तावित। 
6. एलटीआईएफ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मध्यगंगा नहर परियोजना हेतु रू0 600 करोड़, सरयू नहर परियोजना हेतु रू0 310 करोड़ तथा अर्जुन सहायक परियोजना हेतु रू0 20 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
7. 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 423 करोड़ एवं 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण की परियोजना (नाबार्ड पोषित) हेतु रू0 150 करोड़ का बजट प्रस्तावित।
8. 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण की परियोजना हेतु रू0 130 करोड़ का बजट प्रस्तावित।

1. वर्ष 2021-2022 के बजट में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 15,000 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान था, जिसके सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 19,500 करोड़ रूपये की बजट प्रस्तावित। 
2. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रूपये का बजट का प्रावधान।
3. मुख्यमंत्री आर ओ पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 14 जनपदों में 28,041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीक पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराये जाने का लक्ष्य। 

1. ग्रीष्म काल में ग्रामीण क्षेत्र में सांयकाल 7.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी जिसके लिये 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
2. दिनांक 01 जनवरी, 2022 से निजी नलकूप उपभोक्ताओं के विद्युत बीजकों में 50 प्रतिशत की छूट। 
3. विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यापक सुधार किये जाने तथा हानियों में कमी लाये जाने के उद्देश्य से 31,000 करोड़ रूपये की लागत से एक महत्वाकांक्षी योजना ‘‘रीवैम्प्ड ड्रिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम’’ भारत सरकार के सहयोग से प्रारम्भ की जा रही है जिसे 03 वर्षों में पूरा किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत 5530 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।  
4. बाबू जी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी गांवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कराई जायेगी। इस हेतु 22 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था। 

1. निजी विकासकर्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से निर्मित की जाने वाली ई0डब्लू0एस0 इकाईयों के पंजीयन हेतु स्टैम्प शुल्क में छूट प्रदान करते हुये इसे 500 रूपये निर्धारित किया गया है। इससे ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के आवेदकों को भवनों के पंजीयन में काफी अधिक धनराशि की बचत होगी। 
2. लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र एवं नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 132 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है। 
3. अयोध्या स्थित सूर्य कुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 140 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
4. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 747 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित।
5. आगरा मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 597 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।
6. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आर0आर0टी0एस0 कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में परियोजना हेतु 1306 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।
7. वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना 100 करोड रूपये का बजट प्रस्तावित।

1. भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की शुरूआत की गई है। इस योजना हेतु 1353 करोड़ 93 लाख रूपये प्रस्तावित। 
2. भारत सरकार द्वारा प्रत्येक घर को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की योजना है। उक्त योजना हेतु अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एण्ड अर्बन ट्रॉसफार्मेशन के अन्तर्गत सहायता- अमृत 2.0 के अन्तर्गत 2000 हजार करोड़ रूपये तथा पूर्व से चल रही अमृत योजना के कार्यों हेतु 2200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
3. प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) योजना हेतु 10,127 करोड़ 61 लाख रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। 
4. केन्द्र स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत चयनित 10 शहरों हेतु 2000 करोड़ रूपये तथा राज्य स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत चयनित 7 शहरों हेतु 210 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अन्तर्गत देश के प्रथम 20 शहरों में प्रदेश के 05 शहर सम्मिलित है। 
5. प्रदेश में नवसृजित उच्चीेकृत तथा विस्तारित नगर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।  
6. महाकुम्भ मेला-2025 प्रयागराज के आयोजन की तैयारी करने हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
7. पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना हेतु  200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
8. मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती योजना हेतु 215 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
9. कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिये 500 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्वावित।
2. त्वरित आर्थिक विकास योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें 2842 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु 7000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्र्रस्तावित। 
2. मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 के लिए योजना हेतु 508 करोड़ 63 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
3. लोक कल्याण संकल्प-पत्र, 2022 के क्रम में मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 15463 तालाबों एवं 5882 खेल मैदानों का चयन। 
4. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 155 करोड़ 60 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
5. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 2022-2023 में योजना हेतु 7373 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
6. वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विभिन्न घटकों हेतु 3155 करोड़ 10 लाख रूपये का बजट प्रस्तावित।

1. पंचायतों की आर्थिक स्थिति को त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पन्द्रहवें केन्द्रीय वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि के सापेक्ष 7466 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
2. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत 1788 करोड़ 18 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
3. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता हेतु 539 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
4. सम्पूर्ण परिवार सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश योजना हेतु वर्ष 2022-2023 में 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
5. उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना हेतु 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 

1. नमामि गंगे स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत निर्मल गंगा के तटीय क्षेत्र हेतु भूमि एवं जल प्रबन्ध योजना के लिये 97 करोड़ 42 लाख रूपये की व्यवस्था। 

1. गन्ना किसानों के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 1000 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
2. प्रदेश में चीनी मिलों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नई चीनी मिलों की स्थापना हेतु 380 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
3. कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान 
4. चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कृषि महाविद्यालय, लखीमपुर कैम्पस तथा अन्य निर्माण कार्यों हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
5. बाँदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु 08 करोड़ 58 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. वर्तमान दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना हेतु 60 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
2. जनपद मथुरा में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता के नवीन डेरी प्लान्ट के निर्माण हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
3. जनपद वाराणसी में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट एवं जनपद मेरठ में ग्रीन फील्ड डेरी प्लान्ट की निर्माणाधीन डेयरी परियोजनाओं हेतु 79 करोड़ 82 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाये जाने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
2. ग्राम सभा के तालाबों के मत्स्य पट्टाधारकों व मछुआरों को नाव क्रय करने हेतु सहायता के लिये निषादराज बोट सब्सिडी योजना प्रस्तावित, जिसके लिए 02 करोड़ रूपये की व्यवस्था।

1. आलू के लाभकारी मूल्य हेतु बाजार हस्तक्षेप योजना के लिये 01 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
2. असंगठित क्षेत्र की खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रशिक्षण नवीन तकनीक, विपणन तथा ऋण सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रधानमंत्री खाद्य उद्योग उन्नयन योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 120 करोड़ 86 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने की “ब्याज अनुदान” योजना हेतु 300 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
2. रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. अयोध्या में सीपेट केन्द्र के निर्माण तथा संयंत्रों के क्रय हेतु 35 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
2. विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना हेतु 112 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
3. नये औद्योगिक आस्थानों के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 04 जनपदों- प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा में औद्योगिक आस्थान विकसित करने हेतु 50 करोड़ रूपये  की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-2023 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।  
2. दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. अनुसूचित जाति के बुनकरों को स्वरोजगार हेतु बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विशेष  घटक योजना संचालित किये जाने हेतु 08 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।  
2. प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को रियायती दरों पर विद्युत उपलब्ध करायी जा रही है। इस हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
3. हथकरघा बुनकरों की पराम्परागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को समाप्त करते हुए सौर ऊर्जा के प्रयोग हेतु पावरलूम बुनकरों एवं हथकरघा बुनकरों को सोलर इन्वर्टर दिये जाने हेतु ‘मुख्यमंत्री बुनकर सौर योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित। 

1. उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर नीति-2021 के अन्तर्गत 03 डाटा सेन्टर पार्क्स की स्थापना के साथ 250 मेगावाट का डाटा सेन्टर उद्योग विकसित किये जाने और 20,000 करोड़ रूपये के निवेश का लक्ष्य। 

1. वर्ष 2022-2023 में परिषदीय विद्यालयों में ‘‘स्कूल चलो अभियान’’ के अन्तर्गत छात्र नामांकन का लक्ष्य 2 करोड़ रखा गया है। 
2. समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,670 करोड़ 72 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
3. कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता-मोजा हेतु 370 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
4. मध्याह्न भोजन योजना हेतु 3548 करोड़ 93 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। इसके अतिरिक्त फल वितरण हेतु 166 करोड़ 71 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 

1. सैनिक स्कूलों के संचालन हेतु 98 करोड़ 38 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
2. संस्कृत शिक्षा को व्यवसायपरक बनाने के लिये आधुनिक विषयों का समावेश करते हुये एन0सी0ई0आर0टी0 का पाठ्यक्रम लागू किया गया है। संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु 324 करोड़ 41 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।  समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं अवस्थापना विकास के कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में 836 करोड़ 80 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 

1. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हेतु 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
2. राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किये जाने हेतु 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
3. प्रदेश में 75 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु निर्माण कार्य प्रगति पर। 
4. छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में ऑन लाइन संस्कृत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर उसके माध्यम से रोजगार पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु 01 करोड़ 16 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 

1. प्रदेश सरकार की वन ट्रिलियन डॉलर इकोनामी की योजना के क्रम में छात्र/छात्राओं को अधिक रोजगार तथा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आधारित उद्योग हेतु मैन पावर उपलब्ध कराने के दृष्टिगत सत्र 2022-2023 में ‘‘न्यू एज ट्रेड्स’’  के अन्तर्गत 04 पाठ्यक्रम यथा डाटा साइंस एवं मशीन लर्निंग, इण्टरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन टेक्नोलाजी में शिक्षण प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित।

1. प्रदेश के 04 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को मॉडल आई0टी0आई0 के रूप में विकसित किये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित। 
2. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित किये गये नवीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 31 को पी0पी0पी0 मॉडल पर संचालित किये जाने का लक्ष्य। 
3. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 में लगभग 2 लाख युवाओं को पंजीकृत करते हुये प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य।

1. वाराणसी में संत रविदास संग्रहालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना के लिये 25 करोड़ रूपये तथा संत कबीर संग्रहालय की स्थापना हेतु 25 करोड़़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। जनजातीय संग्रहालयों के निर्माण हेतु 60 करोड़ रूपये की व्यवस्था। 
2. संग्रहालयों की स्थापना, निर्माण, विस्तार एवं उन्नयन हेतु 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था। 
3. राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहँुच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
4. अयोध्या में जनसुविधाओं के विकास तथा पार्किग के निर्माण हेतु 209 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
5. वाराणसी में निर्मल गंगा तट से काशी विश्वनाथ धाम तक के पहँुचमार्ग के विस्तारीकरण हेतु 77 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
6. ऑन लाईन एकीकृत मन्दिर सूचना प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर बेवसाइट का निर्माण एवं सूचनाओं के एकत्रीकरण हेतु 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. उत्तर प्रदेश विन्ध्य धाम तीर्थ विकास परिषद हेतु 03 करोड़ 50 लाख रूपये तथा उत्तर प्रदेश चित्रकूट धाम तीर्थ विकास हेतु 3 करोड़ 50 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
2. मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना हेतु 250 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
3. वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित। 
4. अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

1. वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23 प्रतिशत है, जिसे वर्ष 2030 तक 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य। वर्षाकाल-2022 में वृक्षारोेपण हेतु 35 करोड़ पोैधरोपण का लक्ष्य निर्धारित।
2. वर्ष 2022-2023 में सारनाथ डियर पार्क मेें वन्यजीवांे का प्रबन्धन एवं पर्यटक सुविधाओं का विकास योजना, उत्तर प्रदे
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