जेवर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा होगी बेहद सस्ती, योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले का इंतजार, जानें पूरा प्लान

अच्छी खबर : जेवर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा होगी बेहद सस्ती, योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले का इंतजार, जानें पूरा प्लान

जेवर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा होगी बेहद सस्ती, योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले का इंतजार, जानें पूरा प्लान

Tricity Today | Jewar International Airport

जेवर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा होगी बेहद सस्ती, योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले का इंतजार, जानें पूरा प्लान Noida International Airport : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार अगर जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) को लेकर एक और बड़ा फैसला लेती है, तो निर्माण प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस एयरपोर्ट से हवाई यात्रा बेहद सस्ती होगी। यहां तक कि यहां दिल्ली से भी कम दरों पर टिकट उपलब्ध होंगे। हालांकि इसके लिए विकासकर्ता कंपनी को मेगा इन्वेस्टमेंट के तहत छूट की दरकार होगी। इसके लिए कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) ने आवेदन कर दिया है। जल्द ही राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय लेगी। 

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में मूर्त रूप लेगा। विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने कामकाज शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट साइट पर समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही चारदीवारी पर भी काम शुरू होने वाला है। बाउंड्री का सीमांकन करने के बाद चारदीवारी का काम शुरू हो जाएगा। विकासकर्ता कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट के तहत वाईआईएपीएल ने यूपी सरकार के पास मेगा इन्वेस्टमेंट परियोजना के तहत छूट के लिए आवेदन कर दिया है। कंपनी इस योजना के तहत छूट की मांग की है।

200 करोड़ से ज्यादा के निवेश पर है प्रावधान
दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार मेगा इन्वेस्टमेंट परियोजना के तहत छूट देती है। 200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर इस तरह की छूट देने का प्रावधान है। जेवर एयरपोर्ट का पहला चरण 29500 करोड़ रुपए में पूरा होगा। इंडस्ट्री के हिसाब से यह छूट दी जाती है। जेवर एयरपोर्ट परियोजना को सरकार सिविल एविएशन की गाइडलाइन के मुताबिक छूट दे सकती है। विकासकर्ता कंपनी ने इन नियमों के अनुसार छूट देने की मांग की है।

ये रियायतें मिल सकती हैं
सरकार मेगा इन्वेस्टमेंट परियोजना के तहत कंपनी को जीएसटी में छूट, ब्याज दर में सब्सिडी, जल मूल्य में छूट, बिजली के फिक्स चार्ज में छूट समेत तमाम तरह की रियायत दे सकती है।उदाहरण के तौर पर दिल्ली में विमान के इंजन में 28 प्रतिशत जीएसटी लगती ।है इसमें 14 प्रतिशत राज्य और 14 प्रतिशत केंद्र सरकार की होती है। यह प्रावधान हर राज्य में है। इसमें यूपी सरकार जैसे कि जीएसटी में छूट दे सकती है। अगर जीएसटी समेत तमाम छूट विकासकर्ता कंपनी को मिलती है तो यहां से हवाई यात्रा दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले सस्ती होगी। यात्रा सस्ती होने के चलते यहां पर यात्रियों की संख्या अधिक होगी। विकासकर्ता कंपनी को उम्मीद है कि सरकार उन्हें नियमों के मुताबिक छूट देगी।

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