यमुना सिटी के तीन सेक्टरों का रास्ता साफ, इन 8 गांवों से जुड़े विवाद सुलझे

हजारों किसानों और आवंटियों के लिए खुशखबरी : यमुना सिटी के तीन सेक्टरों का रास्ता साफ, इन 8 गांवों से जुड़े विवाद सुलझे

यमुना सिटी के तीन सेक्टरों का रास्ता साफ, इन 8 गांवों से जुड़े विवाद सुलझे

Tricity Today | Yamuna Authority

यमुना सिटी के तीन सेक्टरों का रास्ता साफ, इन 8 गांवों से जुड़े विवाद सुलझे Greater Noida : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) से जुड़ी बड़ी खबर है। प्राधिकरण ने 4 गांवों के किसानों के साथ बैठकर समस्याओं को सुलझा लिया है। चार और गांवों के किसानों से इसी सप्ताह बैठक में होंगी। इससे यमुना सिटी के 3 सेक्टरों की राह आसान हो गई है। किसानों से जुड़े मुद्दे हल नहीं होने के कारण प्राधिकरण इन सेक्टरों का विकास नहीं कर पा रहा था। अब किसानों के लिए 7% आबादी भूखंड, लीजबैक और शिफ्टिंग से जुड़े विवाद यमुना प्राधिकरण तेजी के साथ हल कर रहा है।

किसान हाईकोर्ट से वापस लेंगे मुकदमे
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि रोजाना किसानों से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में 4 गांव फतेहपुर अट्टा, अट्टा गुजरान, जगनपुर अफजलपुर और औरंगपुर के किसानों के साथ बैठक हो चुकी हैं। जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने उपस्थित होकर अपनी समस्याओं और दावों के बारे में जानकारी दी हैं। इनमें से ज्यादातर किसानों के लीजबैक से जुड़े मामले हैं। यह सारे मामले इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित हैं। इस सुनवाई के बाद किसान हाईकोर्ट से अपने मुकदमे वापस लेने के लिए तैयार हो गए हैं। दूसरी ओर प्राधिकरण किसानों की समस्याओं का समाधान कर रहा है।

अब इन गांवों के साथ बैठक होंगी
सीईओ ने आगे बताया कि इसी सप्ताह 25 जुलाई को ग्राम डूंगरपुर रीलखा, 26 जुलाई को निलोनी शाहपुर, 27 जुलाई को पारसोल और 29 जुलाई को आच्छेपुर गांव के किसानों के साथ बैठक होंगी। इन बैठकों में किसानों से जुड़े लंबित प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी।  किसानों की सुनवाई नियत तारीखों पर प्राधिकरण के बोर्ड रूम में शाम 4:00 बजे से की जाएंगी।

खेरली भाव गांव के 475 प्रकरणों का निस्तारण
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने आगे कहा, "प्राधिकरण ने 7% आबादी भूखंडों के आवंटन पर प्रभावी कदम उठाए हैं। खेरली भाव गांव के 7% आबादी भूखंडों का अनुमोदन हासिल कर लिया गया है। 475 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया है। इनकी सूची जल्दी ही समाचार पत्रों में प्रकाशित कर दी जाएगी। इसी क्रम में रौनीजा और कादलपुर गांवों के 7% आबादी भूखंडों के मामले भी निस्तारित किए जा रहे हैं।"

इन तीन सेक्टरों की अड़चन दूर हुईं
किसानों से जुड़े इन मामलों का समाधान होने से यमुना प्राधिकरण के आवंटियों को भी बड़ी राहत मिल रही है। प्राधिकरण के सेक्टर-22सी, सेक्टर-22बी और सेक्टर-20 आवासीय सेक्टर हैं। इनमें सैकड़ों आवंटियों को अभी तक उनके भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल पाया है। साथ ही प्राधिकरण इन सेक्टरों का आंतरिक विकास नहीं कर पाया है।  दरअसल, किसानों से जुड़े मुद्दों का समाधान नहीं होने के कारण विरोध का सामना करना पड़ रहा था। दूसरी तरफ किसानों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखे हैं। हाईकोर्ट से स्थगन आदेश पारित किए गए हैं। जिसके चलते प्राधिकरण सेक्टरों का विकास नहीं कर पा रहा। आवंटी को उनके भूखंडों पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है। अब इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया है।

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