शासन ने 3 हजार आवंटियों के लिए बड़ा फैसला लिया, आवंटियों और प्राधिकरण दोनों का फायदा मिलेगा

ग्रेटर नोएडा : शासन ने 3 हजार आवंटियों के लिए बड़ा फैसला लिया, आवंटियों और प्राधिकरण दोनों का फायदा मिलेगा

शासन ने 3 हजार आवंटियों के लिए बड़ा फैसला लिया, आवंटियों और प्राधिकरण दोनों का फायदा मिलेगा

Tricity Today | Greater Noida Authority

  • शासन ने सब लीज करने की अनुमति दी, गाइड लाइन बनाएगा प्राधिकरण
  • 50 प्रतिशत भूखंड अपने पास रखना होगा आवंटियों को इकाई चलाने के लिए
औद्योगिक भूखंडों के आवंटी अपने भूखंड को सब लीज कर सकेंगे। इसमें आवंटी को 50 प्रतिशत हिस्से में अपनी इकाई चलानी होगी। बचे हुए 50 प्रतिशत हिस्से में से 25 प्रतिशत प्राधिकरण और 25 प्रतिशत हिस्सा किसी को भी बेच सकेगा। इसकी गाइड लाइन तय की जा रही हैं। शासन के इस फैसले से आवंटियों और प्राधिकरण दोनों का फायदा मिलेगा।

ग्रेटर नोएडा में करीब 3 हजार औद्योगिक भूखंड हैं। आवंटन के बाद इकाई चलाने की जिम्मेदारी आवंटी की होती है। उद्यमी अपनी इकाई चलाने के लिए औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करा लेते हैं, लेकिन कई बार वह अपनी इकाई नहीं चला पाते हैं। जबकि जमीन बेकार पड़ी रहती है। इसके लिए शासन ने नया रास्ता निकाला है। शासन आवंटियों को सब लीज करने की अनुमति दे दी है। अब प्राधिकरण नीति तय करके इसे लागू कर देगा। शासन ने सब लीज करने की अनुमति दे दी है। सब लीज करने की अनुमति बड़े भूखंडों की ही होगी। सब लीज करने वाले भूखंड कम से कम कितने वर्ग मीटर के हों, इसका निर्धारण प्राधिकरण करेगा। इससे आवंटी और प्राधिकरण दोनों को फायदा मिलेगा।

इस तरह से बेच सकेंगे
अगर किसी आवंटी के पास 100 एकड़ का भूखंड है तो उसे 50 एकड़ भूखंड अपने पास रखना होगा। यानी इसमें अपनी इकाई चलानी होगी। बचे हुए 50 एकड़ में से 50 प्रतिशत यानी 25 एकड़ जमीन प्राधिकरण को देनी होगी। बची हुई 25 एकड़ जमीन वह किसी को मन मुताबिक दर पर बेच सकेगा। लेकिन यहां पर होने वाले विकास कार्य मूल आवंटी को कराने होंगे। प्राधिकरण किस दर पर आवंटियों की जमीन लेगा, अभी इसका निर्धारण नहीं हुआ है। गाइड लाइन बनाते समय दर का भी निर्धारण हो जाएगा।
 
ऐसे लाभान्वित होंगे आवंटी
कई बार आवंटियों के पास बड़ा भूखंड है, लेकिन वह इकाई नहीं चला पा रहे हैं। आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते वह अपना काम नहीं शुरू कर पाते हैं। ऐसे आवंटियों के लिए यह कदम राहत भरा है। इन नीतियों को तय करने के लिए प्राधिकरण जल्द ही औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। ताकि इस योजना को मूर्त रूप दिया जा सके।

270 आवंटियों पर निरस्तीकरण की तलवार
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में 3 हजार औद्योगिक इकाइयों के लिए आवंटन हुआ है। इसमें से 270 इकाई संचालित नहीं हैं। ऐसे आवंटियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर वह इकाई संचालित नहीं करते हैं तो उनका आवंटन निरस्त किया जाएगा।

बड़े औद्योगिक भूखंडों के आवंटियों को सब लीज की सुविधा दी जाएगी। इसकी गाइड लाइन बनाकर आगामी बोर्ड बैठक में पास कराया जाएगा।
- नरेंद्र भूषण, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

Copyright © 2023 - 2024 Tricity. All Rights Reserved.