Yamuna City News : यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) ने भूखंड आवंटन नीति में बड़ा बदलाव किया है। मंगलवार को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। जिसे मंजूरी दे दी गई है। अब औद्योगिक, आईटी और संस्थागत परिसंपत्तियों का आवंटन ऑक्शन के जरिए किया जाएगा। अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुण वीर सिंह ने बताया कि पहले आईटी और संस्थागत भूखंडों का आवंटन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के जरिए किया जाता था। इस नीति के तहत अब तक 4,000 वर्ग मीटर से कम आकार वाले भूखंड ड्रॉ के माध्यम से आवंटित किए जाते थे। 4,000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के आधार पर किया जाता था।
भूखंड आवंटन के लिए यह है नई नीति
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि अब संस्थागत, औद्योगिक और आईटी समेत सभी श्रेणी के आवंटन ऑक्शन के माध्यम से किए जाएंगे। इससे प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी, क्योंकि आवेदक को रिजर्व प्राइस से ऊपर बोली लगानी होगी। उच्चतम बोली लगाने वाले आवेदक को भूखंड आवंटित किया जाएगा। अरुणवीर सिंह ने आगे कहा, "प्राधिकरण ने कुछ दिन पहले औद्योगिक भूखंडों की योजना लॉन्च की थी। जिसमें 4,000 वर्ग मीटर से बड़े क्षेत्रफल वाले भूखंडों का आवंटन किया जाना था। संस्थागत श्रेणी के भूखंडों के लिए ओपन एंडेड योजना चल रही थी। इन दोनों योजनाओं को समाप्त कर दिया गया है। इनमें अब तक मिले आवेदनों को निरस्त किया जा रहा है।
बड़े ब्रांड और कंपनियों को इस तरह मिलेगी जमीन
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि बड़े ब्रांड, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सूचीबद्ध कंपनियों को भूखंड देने के लिए अलग पॉलिसी अपनाई जाएगी। इन कंपनियों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास विभाग में 'इन्वेस्ट यूपी' के माध्यम से आवंटन करना होगा। 'इनवेस्ट यूपी' के जरिए यह आवंटन फास्टट्रैक मोड में किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ने अगली बैठक में पॉलिसी लाने का आदेश दिया है। अगली बोर्ड बैठक से पहले इस व्यवस्था के लिए आवंटन नियमावली बनाई जाएगी।
मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए लॉटरी से आवंटन होगा
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे मेडिकल डिवाइस पार्क प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। इस पार्क में भूखंडों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। दरअसल, इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार मंजूरी दे चुकी है। केंद्र सरकार के नियमों के आधार पर मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। केंद्र ने 100 करोड रुपए सहयोग राशि के रूप में दिए हैं। नई आवंटन पॉलिसी से मेडिकल डिवाइस पार्क को बाहर रखा गया है।
4,528 करोड रुपए का बजट पास
मंगलवार की दोपहर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (Yamuna Authority) की बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के लिए बजट पास कर दिया है। इस साल तमाम विकास योजनाओं पर अथॉरिटी 4,528 करोड रुपए खर्च करेगी। बड़ी बात यह है कि ग्रामीण विकास पर खास जोर दिया जाएगा। निर्माण योजनाओं पर 1,160 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्राधिकरण ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के दूसरे चरण के लिए 405 करोड रुपए जारी किए हैं। इसके अलावा एयरपोर्ट और शहर के बीच मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे।