देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क 23 मई को होगा लॉन्च, Jewar Airport के पास आएंगी दुनियाभर की कम्पनियां

Yamuna City News : देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क 23 मई को होगा लॉन्च, Jewar Airport के पास आएंगी दुनियाभर की कम्पनियां

देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क 23 मई को होगा लॉन्च, Jewar Airport के पास आएंगी दुनियाभर की कम्पनियां

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देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क 23 मई को होगा लॉन्च, Jewar Airport के पास आएंगी दुनियाभर की कम्पनियां Yamuna City News : जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास और यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। मेडिकल डिवाइस पार्क में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। प्लॉट स्कीम 23 मई को लांच की जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक ना केवल भारतीय बल्कि तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस मेडिकल डिवाइस पार्क में जमीन हासिल करना चाहती हैं।

पहले फेज में 110 एकड़ जमीन आवंटित होगी
यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ.अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस मेडिकल डिवाइस पार्क का विकास दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण के तहत 110 एकड़ क्षेत्रफल में भूखंड आवंटन होंगे। इस बार 85 भूखंडों का आवंटन किया जाना है। भूखंड आवंटन योजना 23 मई को घोषित की जा रही है। यह उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है। जिसके लिए भारत सरकार ने 100 करोड रुपए प्रोत्साहन राशि दी है। यह धनराशि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को मिल चुकी है। सीईओ ने आगे बताया कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास सेक्टर-28 में यह मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है। जिसका कुल क्षेत्रफल 350 एकड़ निर्धारित किया गया है।

मेडिकल डिवाइस पार्क में ड्रॉ के जरिए होगा आवंटन
उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पिछली बोर्ड बैठक में भूमि आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी है। अब औद्योगिक, संस्थागत और तमाम दूसरी श्रेणी की जमीनों का आवंटन ऑनलाइन बिडिंग के जरिए किया जाएगा। बोर्ड में मेडिकल डिवाइस पार्क को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसके मुताबिक केवल यह योजना ऐसी रहेगी, जिसमें ड्रॉ के जरिए भूखंड आवंटन होगा। मतलब, इच्छुक कंपनियां आवेदन करेंगी। यह आवेदन 85 भूखंडों के लिए मांगे जाएंगे। आवेदन की तारीख खत्म होने के बाद ड्रॉ की तारीख मुकर्रर की जाएगी। जिन कंपनियों के नाम ड्रॉ में आएंगे, उन्हें भूखंड आवंटन कर दिया जाएगा।

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