70 फीसदी किसानों की सहमति के बाद सरकार लेगी जमीन, जिला प्रशासन करेगा मुआवजे का अवार्ड घोषित

जेवर एयरपोर्ट : 70 फीसदी किसानों की सहमति के बाद सरकार लेगी जमीन, जिला प्रशासन करेगा मुआवजे का अवार्ड घोषित

70 फीसदी किसानों की सहमति के बाद सरकार लेगी जमीन, जिला प्रशासन करेगा मुआवजे का अवार्ड घोषित

Tricity Today | प्रतीकात्मक फोटो

Jewar Airport News : जेवर एयरपोर्ट (Jewar Airport) के दूसरे चरण की जमीन 70 प्रतिशत किसानों की सहमति के बाद ली जाएगी। इसके लिए हुए सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट की रिपोर्ट पर विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी मुहर लगा दी है। अब प्रदेश सरकार की हरी झंडी के बाद किसानों से सहमति लेने का काम शुरू होगा। सहमति का काम पूरा होने के बाद अवार्ड घोषित कर दिया जाएगा। 

जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण के लिए 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। अधिग्रहण से पहले जिन गांव की जमीन ली जानी है, उनका सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट (एसआईए) कराया गया है। यह काम गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय की टीम ने किया है। जीबीयू ने काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी थी। जिला प्रशासन ने विशेषज्ञ कमेटी के साथ बैठक करके रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। विशेषज्ञ कमेटी ने 20 नवंबर को इस रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगा दी है। अब यह रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी गई है। प्रदेश सरकार इसका परीक्षण करने के बाद अपनी सहमति दे देगी।

अवार्ड घोषित होने के बाद बंटेगा मुआवजा
प्रदेश सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद किसानों से सहमति लेने का काम शुरू होगा। नियमों के मुताबिक, जमीन लेने से पहले कुल किसानों में से 70 प्रतिशत किसानों की सहमति जरूरी है। सरकार से रिपोर्ट आने के बाद जिला प्रशासन किसानों से सहमति लेने का काम शुरू कर देगा। इस काम के पूरा होने के बाद जिला प्रशासन मुआवजे का अवार्ड घोषित कर देगा। मुआवजा बांटने के बाद किसानों से जमीन लेने का काम शुरू हो जाएगा।

6839 परिवार होंगे प्रभावित
दूसरे चरण में 6 गांव के 6,839 परिवार प्रभावित होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 5,063 परिवारों को विस्थापित किया जाएगा। हालांकि यह संख्या अभी घट बढ़ सकती है। इसी के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट रिपोर्ट में इन सारी बातों का जिक्र किया गया है। 

गांव का नाम        जमीन
मुढहर               53.1870
बीरमपुर            59.6645
कुरैब                351.8662
करौली बांगर     173.7557
रनहेरा              521.3979
दयानतपुर        150.6415
(जमीन हेक्टेयर में)

नोडल अफसर एसआईए का कहना है कि सोशल इंपैक्ट एसेसमेंट की रिपोर्ट पर विशेषज्ञ समिति ने अपनी मुहर लगा दी है ।यह रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। अब आगे की कार्यवाही जिला प्रशासन करेगा।

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