मेडिकल डिवाइस पार्क की कंपनियों को मिलेंगी ये 7 छूट, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

योगी सरकार का बड़ा फैसला : मेडिकल डिवाइस पार्क की कंपनियों को मिलेंगी ये 7 छूट, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

मेडिकल डिवाइस पार्क की कंपनियों को मिलेंगी ये 7 छूट, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर

Tricity Today | Yogi Adityanath

मेडिकल डिवाइस पार्क की कंपनियों को मिलेंगी ये 7 छूट, कैबिनेट बैठक में लगी मुहर
  • - पानी, स्टाम्प ड्यूटी और लीज रेंट में योगी सरकार देगी छूट
  • - पहले चरण में 110 एकड़ में योजना लांच
  • - कंपनियों को 10 साल तक नहीं देनी होगी एसजीएसटी
  • - 7 जुलाई तक आवेदन होंगे
  • - स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत तक की छूट मिली
Yamuna City : यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में विकसित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाली कंपनियों को प्रदेश सरकार बिजली, पानी, स्टांप डयूटी, लीज रेंट, माल भाड़ा और मशीनरी खरीद के लिए ब्याज में छूट समेत तमाम तरह की सहूलियत देगी। यहां आने वाली कंपनियों को तय मूल्य से आधी दर पर बिजली मिलेगी। इस पर प्रदेश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इसके अलावा यमुना प्राधिकरण ने इस योजना की अंतिम तिथि को बढ़ाते हुए 7 जुलाई कर दिया है।

1,000 से लेकर 4,000 तक के भूखंड शामिल
उत्तर भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में बनेगा। यह पार्क 350 एकड़ में विकसित होगा। पहले चरण में 110 एकड़ में योजना लांच की गई है। इसमें 1,000 वर्ग मीटर से लेकर 4,000 वर्ग मीटर तक के भूखंड हैं। इस पार्क में आने वाली कंपनियों को कई तरह की छूट दी जाएंगी। यह सब मेडिकल उपकरण में आत्मनिर्भरता लाने के लिए किया जा रहा है। 

योगी सरकार देगी यह खास छूट
मेडिकल डिवाइस पार्क में आने वाली कंपनियों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। यहां आने वाली कंपनी अगर मशीनरी के लिए ऋण लेती है, तो उसे हर साल दो करोड़ तक का ब्याज सरकार वहन करेगी। यह सुविधा 10 साल तक मिलेगी। कंपनी को एसजीएसटी भी 10 साल तक नहीं देनी होगी। माल भाड़ा और एयर कार्गाे में भी छूट मिलेगी।

कूड़ा प्रबंधन के लिए होगी 10 लाख तक की मदद
कंपनी में काम करने करने वाले कर्मचारियों के ईपीएफ में भी सरकार सहयोग करेगी। कंपनी के हिस्से को सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा। कूड़ा प्रबंधन के लिए भी 10 लाख तक की मदद होगी। सरकार कर्मचारियों को काम के अनुरूप तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देगी। इसमें प्रति कर्मचारी 5,000 रुपये प्रति 6 माह तक दिए जाएंगे। 

बिजली में भी मिलेगी राहत
उत्पाद को पेटेंट कराने के लिए भी सरकार मदद करेगी। इसमें 5 लाख रुपये तक की छूट मिलेगी। गुणवत्ता प्रमाणन में भी सहयोग मिलेगा। कंपनियों को वेयरहाउस भंडारण के लिए भी 10 साल तक छूट मिलेगी। 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रतिमाह शुल्क लिया जाएगा। यहां आने वाली कंपनियों को 3.95 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिलेगी। यह सुविधा 10 साल तक रहेगी। 

कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ होगी
कंपनियों को इलेक्ट्रिसिटी डयूटी माफ रहेगी। कंपनियों को एकल कनेक्शन की सुविधा मिलेगी। अभी उद्योगों को 8 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती है। इसके अलावा अन्य शुल्क अलग हैं। यहां आने वाली कंपनियों को 4 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवधि में इन दिनों में अधिकतम हर वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकेगी। 

7 जुलाई तक आवेदन होंगे
पार्क के रखरखाव के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यहां आने वाली नई इकाइयों को स्टांप ड्यूटी में 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी।  यमुना प्राधिकरण ने मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना 23 मई को निकाली थी। योजना की अंतिम तिथि 22 जून थी। प्राधिकरण ने इस तिथि में बदलाव किया है। अब इस योजना में 7 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। इस योजना में आवेदन निवेश मित्रा पोर्टल पर ऑनलाइन किए जा रहे हैं।

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